निशांत सरवणकर मुंबई : २०१४ पर्यंत स्वीकृत झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द केल्यानंतर आता प्राधिकरणाने पाच वर्षांपूर्वी इरादा पत्र जारी केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. यापैकी ज्या योजनांमध्ये इरादा पत्र घेऊनही योजना वेळेत पूर्ण करण्यात विकासक यशस्वी ठरलेले नाहीत, अशा योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर या योजना रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. प्राधिकरणामार्फत आतापर्यंत गेल्या २५ वर्षांत १५०० योजनांना मंजुरी दिलेली आहे. यापैकी काही योजना अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र अनेक योजना अपूर्णावस्थेत आहेत. या सर्व योजनांचा आढावा घेण्याचे आदेश गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले होते. त्यानुसार प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सर्वच झोपु योजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. यामध्ये ५१७ योजना स्वीकृत करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या योजनांमधील विकासकांनी इरादा पत्र घेण्याचेही टाळले होते. २०१४ पर्यंतच्या या सर्व योजना प्राधिकरणाने रद्द केल्या. त्यानंतर इरादा पत्र न घेतलेल्या ११९ योजनांचाही सध्या आढावा घेतला जात आहे. या योजनामध्येही विकासकांनी फक्त योजना स्वीकृत करून घेतल्या आहेत. योजना स्वीकृत करून घेतल्यानंतर ९० दिवसांत इरादा पत्र घेणे आवश्यक असते. मात्र या विकासकांनी ते टाळले आहे. अशा योजनांमध्ये अन्य विकासकांनाही शिरकाव करता येत नव्हता. झोपडीवासीयांची मंजुरी संबंधित विकासकाकडे असल्यामुळे अन्य विकासकांना अधिकृतपणे या योजना ताब्यात घेता येत नव्हता. यामुळे झोपडीवासीयही हतबल झाले होते. परंतु या योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे आता या योजनांमध्ये नवा विकासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक योजनांमध्ये इरादा पत्र घेऊनही विकासकांनी पुढे काहीच हालचाल केली नसल्याचे वा आर्थिक चणचणीमुळे प्रकल्प रखडल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा रखडलेल्या ३८० प्रकल्पांसाठी प्राधिकरणाने चार पर्याय असलेली अभय योजना जारी केली आहे. या अभय योजनेद्वारे झोपु योजेनेचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. याशिवाय अन्य योजनांचा आढावा घेऊन त्या योजनाही थंड पडलेल्या असल्यास झोपडपट्टी कायदा १३ (२) अन्वये कारवाई केली जाणार आहे. सर्व झोपु योजनांना गती मिळावी, असा आपला प्रयत्न असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
