मुंबई : प्रतिबंधित प्लास्टिक आणि प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या वापराविरोधातील कारवाई पुन्हा एकदा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेच्या २६ प्रशासकीय विभागांतील दुकानदारांची तपासणी करून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या, तसेच एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिकेच्या विधि समितीच्या अध्यक्षा दिक्षा हर्षद करकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी दुकाने व आस्थापना विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे.
राज्यात २०१८ मध्ये प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली होती. मात्र करोना काळात प्लास्टिक बंदीची कारवाई बारगळली. त्यानंतर आता प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीला पुन्हा जोर येण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेने प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणीच्या कारवाईसाठी २०१८ मध्ये पथके नियुक्त करण्याबरोबरच प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या वस्तूंच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र मार्च २०२० मध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्यानंतरच्या टाळेबंदीमुळे प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीला मोठा फटका बसला.
सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांमध्ये पीपीई किटसह विविध प्लास्टिक वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला. प्लास्टिक पिशव्यांचाही वापर पुन्हा सर्रास होऊ लागला. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले. मात्र आता ही कारवाई पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या विधि समितीच्या अध्यक्ष दिक्षा हर्षद करकर यांनी दुकाने व आस्थापना विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र पाठवले आहे. मुंबईत दररोज सरासरी ६३०० टनांहून अधिक कचरा जमा होतो.
यामध्ये ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे करकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या पिशव्या सहज विघटित होत नसल्याने पावसाळ्यात नाले-गटारे तुंबण्याबरोबरच पर्यावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या छोट्या-मोठ्या दुकानदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी कारकर यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या २६ प्रशासकीय विभागांमध्ये महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या दुकानांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. पाहणीदरम्यान ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या किंवा एकदाच वापरलेल्या प्लास्टिक पिशव्या आढळल्यास तात्काळ कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश करकर यांनी दिले.
असा आहे प्लास्टिक बंदीचा नियम
महाराष्ट्र शासनाच्या २३ मार्च २०१८च्या अधिसूचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रतिबंधित प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी आणि साठवणुकीवर बंदी आहे. यात हँडल असलेल्या किंवा नसलेल्या प्लास्टिक पिशव्या, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकपासून तयार केलेले ताट, कप, प्लेट, ग्लास, चमचे आदी वस्तूंचा समावेश आहे. तसेच हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तू, द्रवपदार्थ साठविण्यासाठी वापरले जाणारे कप किंवा पाऊच तसेच अन्नपदार्थ, धान्य आदींच्या साठवणुकीसाठी आणि पॅकेजिंगसाठी प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या वापरावरही बंदी आहे.
असा आहे दंड
प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये दंड ठोठावला जातो. तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाचीही तरतूद आहे.
