मुंबई : सार्वजनिक मैदानांवर खेळणारा खेळाडू भविष्यात प्रख्यात क्रिकेटपटू होऊ शकेल, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. तसेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( बीसीसीआय), महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनडून (एमसीआय) सार्वजनिक मैदानांवर पिण्याचे पाणी, शैचालय, वैद्यकीय आदी सुविधा उपलब्ध केल्या जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. अनेक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे खेळाडू मुंबईने देशाला दिले आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अखत्यारित येणाऱ्या स्पर्धा किंवा अन्य औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्पर्धा, क्लब सामने खेळविण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील काही मैदाने राखीव ठेवण्यात आली आहेत. त्यात ओव्हल, क्रॉस आणि आझाद मैदानाचा समावेश आहे. या मैदानावर अनेक नावाजलेल्या, परंपरागत स्पर्धा खेळविण्यात येतात. मात्र क्रिकेटच्या स्थानिक अथवा औपचारिक, अनौपचारिक, क्लब सामने खेळण्यासाठी येणाऱ्या खेळाडूंना सार्वजनिक मैदानात कोणत्याही सोयी-सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, अशी जनहित याचिका वकील राहुल तिवारी यांनी केली आहे. तसेच मैदानात, शौचालये, स्वच्छ पाणी, महिला खेळाडूंसाठी विश्रांतीगृहाची मागणी केली आहे. क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी या सुविधा उपलब्ध करण्याची तरतूद असतानाही त्या उपलब्ध केल्या जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सामने खेळवण्यात येणारी बहुतांशी सार्वजनिक मैदाने मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येतात आणि सामन्यादरम्यान या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी परवानगी नाकारली जाते, असा दावा बीसीसीआय आणि एमसीआयतर्फे करण्यात आला. परंतु दोघांचे म्हणणे मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच तुम्ही या सुविधांसाठी परवानगी मागितली आणि ती नाकारली गेली हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगावे, असे न्यायालयाने बीसीसीआय आणि एमसीआयच्या वकिलांना सुनावले. या यचिकेकडे प्रतिकूल दृष्टीकोनातून पाहू नका. याच मैदानांवर खेळणारा एखादा खेळाडू भविष्यात प्रख्यात क्रिकेटपटू होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी निधीअभावी या सुविधा उपलब्ध केल्या जाऊ शकत नसल्याची सबब ऐकली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना सुनावले. तसेच प्रतिवाद्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत किती मैदाने आहेत आणि तेथे सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत का हे दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश प्रतिवाद्यांना दिले.
