राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक १७ जुलै रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत आपल्याला मतदान करण्याची इच्छा आहे, त्यामुळे आपल्याला मतदान करण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. छगन भुजबळ यांच्या अर्जावर आता सोमवारी सुनावणी करण्यात येणार आहे. मात्र ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळांच्या या विनंती अर्जाला कडाडून विरोध करत त्यांना परवानगी मिळू नये असे म्हटले आहे. बेहिशेबी मालमत्ता आणि महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ हे सध्या ईडीच्या तुरुंगात आहेत. काही दिवसांपूर्वी तब्बेतीच्या कारणामुळे त्यांना जे. जे. रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आज त्यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी हजेरी लावण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पीएमएलए कायद्याअन्वये कलम ४४ नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या कलम ५४ नुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबाबत आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही. पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याला विशेष सुविधा द्या असे आदेश देऊ शकत नाही, त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जावर मुंबई हायकोर्टच सुनावणी देऊ शकेल. लोकप्रतिनिधींच्या कायद्याचे कलम ६२ (५) राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला लागू करता येते का? यासंदर्भातला खटला सुप्रीम कोर्टासमोर सुरू आहे, त्यामुळे कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठाने याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश आहेत. पीएमएलए कोर्टाने छगन भुजबळ यांच्या वकिलाला, अर्ज मागे घ्यायचा आहे का? अशी विचारणा केली. ज्यावर आपण छगन भुजबळांसोबत चर्चा करून निर्णय कळवू असे वकिलाने सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणाची पुढची सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
