मुंबई : राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्विकासाला सुरुवात करण्यात आली असून यापुढे या अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या सर्व घरकुलांचे मान्यताप्राप्त त्रयस्थ यंत्रणांमार्फत लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याआधी ही तपासणी खासगी यंत्रणेमार्फत केली जात होती. आता मात्र वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (व्हिजेटीआय), कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (सीओईपी), विश्वेसरिया नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नागपूर (व्हीनिट) या मान्यताप्राप्त संस्थांकडून लेखापरीक्षण करुन घेण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) दोन सदर प्रकल्प राज्यात १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या अनुभवावर आधारीत या योजनेला गती मिळावी, यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या योजनेतील घरांच्या दर्जाबाबत सतत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. खासगी यंत्रणेमार्फत लेखापरीक्षण होऊनही लोकांना दर्जेदार घरकुले मिळत नव्हती. त्यामुळे आता यापुढील सर्व घरकुलांची मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. या संस्थांच्या अहवालानुसार गरज भासल्यास कारवाई केली जाणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेत चार प्रकारच्या घटकांतर्गत सुमारे तीन लाख ४५ हजार लाभार्थ्यांनी घरासाठी नोंदणी केली आहे. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत ही आकडेवारी लक्षणीय आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने राज्यात तीन लाख ४२ हजार ११२ इतक्या घरकुलांना मंजुरी दिली असून आणखी ७० हजार घरकुले केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली आहेत. परवडणाऱ्या घरांसाठी भागीदारी (एएचपी) या घटकांतर्गत सर्वाधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी व सर्वाधिक घरकुलांना मंजुरी यात राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो. या योजनेला राज्याने अनेक अभिनव उपक्रमांची जोड दिली आहे. हरित इमारतींना चालना देण्यासाठी प्रति चौरस मीटर पाचशे रुपये अनुदान देऊ कले आहे तर पर्यावरणस्नेही ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करणाऱ्या बांधकामासाठी अनुदान (बीएलसी) या योजनेतील लाभार्थ्यांना पाच हजार रुपये प्रति घरकुल तर एएचपी प्रकल्पांकरीता दहा ते १२ हजार रुपये प्रति घरकुल अनुदान दिले जाणार आहे. सौरउर्जेचा वापर करणाऱ्या ४६ प्रकल्पांना ४४.१९ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्यामुळे सुमारे ३९ हजार ९४६ कुटुंबाना लाभ होणार आहे.
प्रधान मंत्री आवास योजनेत नव्याने समावेश झालेल्या भाडे तत्त्वावरील प्रकल्पांतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नांदगाव (जिल्हा अमरावती) या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रांतर्गत दीडशे एकरवर खाजगी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १४६२.९३ कोटी असून यामध्ये आठ हजार ६०१ इतक्या घरकुलांची निर्मिती केली जाणार आहे. हा प्रकल्प पंतप्रधानांच्या ‘वॉक टू वर्क’ या संकल्पनेनुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. असाच प्रकल्प पंढरपूर येथे भाविकांकरीता नगर परिषदेमार्फत प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
