पंतप्रधान कार्यालयाची उच्च न्यायालयात भूमिका मुंबई : पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या (पीएम केअर्स ट्रस्ट फंड) अधिकृत संकेतस्थळावर पंतप्रधानांचे नाव, छायाचित्र किंवा राष्ट्रध्वज आणि प्रतीकाची प्रतिमा वापरण्यास मज्जाव नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान कार्यालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली. तसेच न्यासाच्या (पीएम केअर्स ट्रस्ट फंड) अधिकृत संकेतस्थळावरून पंतप्रधानांचे नाव, छायाचित्र तसेच राष्ट्रध्वज आणि प्रतीक वगळण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव, छायाचित्र तसेच देशाचे बोधचिन्ह आणि राष्ट्रध्वज काढून टाकण्याबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले होते. ठाणेस्थित काँग्रेस कार्यकर्ते विक्रांत चव्हाण यांनी अ‍ॅड सुहास ओक आणि सागर जोशी यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर पंतप्रधान कार्यालयातर्फे मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले व या मुद्द्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयाचे अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात त्यांनी पंतप्रधान मदत व पुनर्वसन निधी न्यासाच्या (पीएम केअर्स ट्रस्ट फंड) अधिकृत संकेतस्थळावर पंतप्रधानांचे नाव, छायाचित्र किंवा राष्ट्रध्वज आणि प्रतीकाची प्रतिमा वापरण्यास कोणताही मज्जाव नसल्याची भूमिका मांडली. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्येही (पीएमएनआरएफ) पंतप्रधानांचे छायाचित्र, नाव आणि राष्ट्रीय चिन्ह देखील वापरल्याचे म्हटले आहे.
