मुंबई : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (पीएम – किसान ) २०२६-२७ ते २०३०-३१ पर्यंत सुरू ठेवण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या कालावधीत योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकूण ३.१५ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीलाही मंजुरी दिली आहे.
पीएम-किसान योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल पडताळणी आणि डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. आजवर या योजनेंतर्गत २३ हप्त्यांच्या माध्यमातून ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. २३ व्या हप्त्याअंतर्गत, ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून, १८ हजार ९८४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.
पीएम-किसान अंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, सिंचन, कृषी यंत्रसामग्री आणि इतर कृषी गरजांसाठी वेळेवर गुंतवणूक करणे शक्य झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता वाढली आहे, अनौपचारिक कर्जावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
