अरबी समुद्रातील बहुचर्चित शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी येत्या २४ डिसेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने यासंदर्भातील वृत्त प्रसारित केले आहे. त्यानुसार २४ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडेल. नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते लवकर शिवस्मारकाचे भूमिपूजन होईल अशी माहिती दिली होती. शिवस्मारकाचे भूमिपूजन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी बीकेसी येथे जाऊन मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन करतील त्यानंतर त्यांची वांद्रयात जाहीर सभा होईल. आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक, मराठा आरक्षणासाठी निघणारे मोर्चे या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा मुंबई दौरा महत्वपूर्ण रहाणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याचा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. स्मारक उभारण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला दामोदर तांडेल आणि प्रदीप पाटाडे यांनी हरित न्यायाधिकरणात आव्हान दिले आहे. मात्र, अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारे शिवस्मारक हे जनतेच्या हितासाठी असल्यामुळे जनसुनावणी घेण्यात आली नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्याचप्रमाणे या स्मारकाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात आव्हान देणाऱ्या याचिकेत पर्यावरणाचा मुद्दाच नसल्यामुळे याचिका फेटाळण्यात यावी, असे शासनाने म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वीच अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकासाठी ३ हजार ६०० कोटी रूपयांची निविदा काढण्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली होती. शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांच्या आग्रहामुळे अरबी समुद्रात उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकास नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस आदी सुरक्षा यंत्रणांनी ‘ना हरकत’ दिली असली तरी, हे करताना या स्मारकामुळे मुंबईच्या सुरक्षेला गंभीर धोका असल्याचा इशाराही दिला आहे. पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव विरोध करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या ‘ना हरकतीं’च्या तपशिलातून ही बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, सुरक्षा यंत्रणांनी घातलेल्या अटी इतक्या गंभीर आहेत की अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या (स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी) पुतळय़ापेक्षा अधिक उंचीचे स्मारकच काय, एक साधी वीटदेखील सरकारला येथे उभारता येणार नाही. मात्र, यानंतरही स्मारकाचा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप होत आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात शिवस्मारकाविरोधात पर्यावरणहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्मारकासाठी इतर कोणतीही जागा शोधली जावी, परंतु ते समुद्राच्या आत बांधण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणविरोधी आहे. समुद्री परिसंस्था व समुद्री जीवांना त्यामुळे बाधा पोहोचू शकते. स्मारक बांधल्यानंतर त्या भागात विविध बंधने घातली जाऊ शकतील व कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवर व जीवन जगण्याच्या हक्कावर त्यामुळे बाधा येऊ शकेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
