मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. या दरम्यान रक्तदान शिबिर, अनाथालय किंवा वृद्धाश्रम भेट, वृक्षारोपण, आरोग्य तपासणी, एखादे गाव दत्तक घेऊन सेवा कार्य, योग-ध्यान, प्लास्टिकमुक्ती जनजागृती, महिलांचे आरोग्य व स्वच्छता यांसारखे २६ उपक्रम स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन राबविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मोदी यांच्या घटनात्मक पदावरील कारकीर्दीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रांत काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
अभियानांतर्गत प्रत्येक विभागात ‘सेवा योगदान’ कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामध्ये युवक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा सहभाग घेण्याबरोबरच शिक्षण, कला, साहित्य, क्रीडा आणि समाजसेवा क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींना सहभागी करून घेण्याच्या सूचना आहेत. विशेषतः स्वच्छता मोहिमांवर भर देण्यात आला असून समुद्रकिनारे, नदीघाट आणि बारवांची स्वच्छता करून भविष्यात नियमित स्वच्छतेसाठी स्थानिक समित्या स्थापन करण्यास सांगण्यात आले आहे. स्वच्छतेनंतर सार्वजनिक कार्यक्रम घेऊन सामूहिक संकल्प करण्याच्या आणि त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याच्याही सूचना आहेत.
स्थानिक गरजेनुसार रक्तदान शिबिर, अनाथालय किंवा वृद्धाश्रम भेट, वृक्षारोपण, आरोग्य तपासणी, एखादे गाव दत्तक घेऊन सेवा कार्य, योग-ध्यान, प्लास्टिकमुक्ती जनजागृती, महिलांचे आरोग्य व स्वच्छता, वंचित मुलांना शैक्षणिक मदत, करिअर मार्गदर्शन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिजिटल साक्षरता अशा उपक्रमांची यादीही देण्यात आली आहे. अवयवदान, व्यसनमुक्ती, पोषण व अॅनिमिया (रक्तक्षय), रस्ते सुरक्षा, जलसंधारण, कचरा वर्गीकरण व कंपोस्टिंग, सायबर सुरक्षा, मतदार जनजागृती, ‘व्होकल फॉर लोकल’ तसेच सरकारी योजनांची माहिती आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासारखे उपक्रमही यात समाविष्ट आहेत.अभियानातील कामांचे व्हिडीओ, रील्स आणि छायाचित्रे संकलित करून जनसंपर्क विभागाला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सरकारकडून स्वतंत्र निधी नाही
या अभियानातील उपक्रमांसाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र निधी दिला जाणार नाही. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच त्यांच्या स्वनिधीतून खर्च करावा लागेल.
