मुंबई: पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह(पीएमसी) बँकेची १११ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांच्याविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने आणखी एक गुन्हा दाखल केला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज देण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी दोन बांधकाम व्यवसायिकही आरोपी आहेत. पीएमस बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापक प्रवीण कौर चोप्रा यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. रिझर्व बँकेने २०१९ मध्ये पीएमसी बँकेवर निर्बंध लागू करून बँकेवर प्रशासक नेमल्यानंतर बँकेचे स्वतंत्रपणे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यावेळी आरोपी कंपनीचे कर्ज खाते २०१३ मध्ये बुडीत घोषित करणे अपेक्षीत असताना तसे झाले नाही. याबाबत रिझर्व बँकेने केलेल्या तपासणी अहवालानुसार, ४९ कोटी ७४ लाख रुपये मुद्देमाल व ६१ कोटी ८० लाख रुपये व्याज अशी एकूण १११ कोटी ५४ लाख रुपये कर्जाची रक्कम बाकी होती. त्याची वसुली करण्यासाठी पुढे मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावेळी तारण ठेवलेल्या ४२ सदनिका व १२ गाळे बँकेची परवानगी न घेताच विकण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे चोप्रा यांनी याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे याप्रकरणाची तक्रार केली. चार हजार ३५५ कोटी रुपयांच्या पीएमसी बँक गैरव्यवहाराप्रकरणी थॉमस विरोधात यापूर्वीही आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल होता. त्याप्रकरणात आतापर्यत १५ जणांपेक्षा अधिक आरोपींना अटक करण्यात आली होती. ईडीनेही या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. काय झाले? आरोपी बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला २००८ मध्ये पीएमसी बँकेकडून १५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. त्यासाठी बेलापूर येथील प्रकल्पात उभारण्यात आलेल्या पाच इमारती गहाण ठेवण्यात आल्या. कर्जाची रक्कम न फेडल्यामुळे ते थकीत घोषित करण्यात आले. पण हे कर्ज वसूल करण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया त्यावेळी करण्यात आली नाही. त्यानंतर २०१६ मध्ये या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने केवळ ६ कोटी २२ लाख रुपये भरून कर्ज खाते बंद केले. याच काळात तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी २०१२ मध्ये या कंपनीला ३६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या कर्जासाठी बेलापूर येथील जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या ११० सदनिका व १२ गाळे गहाण ठेवण्यात आले होते. २००८ मध्येही देण्यात आलेल्या कर्जावेळी हीच मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. थॉमस यांना केवळ एक कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार होता. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जाला मंजुरी देताना संचालक मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. ती परवानगी न घेताच कर्ज दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. गंभीर बाब म्हणजे ३६ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असताना २०१२ ते २०१४ या कालावधीत ५१ कोटी १२ लाख रुपये कर्ज म्हणून कंपनीला देण्यात आले. याबाबतची कोणतीही माहिती संगणकीय यंत्रणेद्वारे रिझर्व बँकेला देण्यात आली नव्हती, असा आरोप आहे.
