मुंबई : पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे (पीएमसी) युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या २०२२ च्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळल्या. ही योजना जनहितार्थ असून, त्यात कोणतीही कायदेशीर किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळून आलेली नसल्याचे न्यायालयाने या याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेली आणि २५ जानेवारी २०२२ रोजी केंद्र सरकारने मंजूर केलेली ही योजना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना योग्य ठरवली. बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक बनली होती आणि तिच्या एकूण कर्जवाटपापैकी जवळपास ८३ टक्के कर्ज ही अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) म्हणून गणली गेली होती. त्यामुळे या विलीनीकरणाच्या निर्णयाचा मुख्य उद्देश पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांचे हितरक्षण करणे हा होता, असेही न्यायालयाने निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळताना नमूद केले.
जवळपास २२५ हून अधिक संस्थात्मक ठेवीदारांनी विलीनीकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तथापि, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये आपल्याला कायदेशीर किंवा प्रक्रियात्मक अशी कोणतीही अनुचितता आढळून आली नाही. किंबहुना, या संकटाचे निवारण करण्यासाठी आणि बँकेला दिवाळखोरीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत तत्परतेने आणि जबाबदारीने उपाययोजना केल्या होत्या हे न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या निर्णयावर शिक्कमामोर्तब करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या योजनेचे फायदे देखील न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रामुख्याने अधोरेखित केले. त्यानुसार, या योजनेमुळे ठेवीदारांना त्यांची शंभर टक्के मूळ रक्कम आणि त्यावरील अनुज्ञेय व्याज परत मिळण्याची खात्री मिळाली आहे. याउलट, बँके दिवाळखोरीत गेली असती, तर ठेवीदारांना मिळणारी रक्कम अत्यंत मर्यादित राहिली असती; त्यांच्या एकूण ठेवींची रक्कम कितीही असली, तरीही त्यांना जास्तीत जास्त केवळ पाच लाख रुपयांपर्यंतच रक्कम परत मिळण्याची शक्यता होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले.युनिटी बँकेने तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पीएमसी बँक आणि तिच्या ठेवीदारांना अक्षरशः सावरले आहे. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करून, या बँकेने त्यांना एक नवी उमेद आणि दिलासा दिला आहे, असे देखील न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
विलीनीकरणामुळे प्रगतीच
युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीचाही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना आधार घेतला. युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेने सादर केलेल्या ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांपैकी सुमारे ९९.४५ टक्के ठेवीदारांनी, ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाने (डीआयसीजीसी) वितरित केलेल्या ३,८५६.२६ कोटी रुपयांपैकी ३,८३५.०४ कोटी रुपयांची रक्कम काढून घेतली आहे. याव्यतिरिक्त, विलीनीकरणानंतर युनिटी बँकेने केलेल्या प्रगतीचीही न्यायालयाने दखल घेतली. मार्च २०२३ मध्ये ११,९४६ कोटी रुपये असलेली या संस्थेचा ताळेबंद मार्च २०२५ पर्यंत वाढून १९,१५२ कोटी रुपयांवर पोहोचला; याच कालावधीत, संस्थेचा नफाही ३५ कोटी रुपयांवरून ४८२ कोटी रुपयांपर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या बँकेने आपल्या कामकाजाचाही मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला असून, २० राज्यांमध्ये ११० वरून २९१ शाखांपर्यंत मजल मारून ती आता एक अखिल भारतीय संस्था बनली आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
म्हणून न्यायालयीन हस्तक्षेप नाही
याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप फेटाळून लावताना, सदर योजना मनमानी किंवा विकृत स्वरूपाची असल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळेच, या प्रकरणी न्यायिक हस्तक्षेपाची आवश्यकता न्यायालयाला भासत नाही. विलीनीकरणाच्या सध्याच्या योजनेने ठेवीदारांच्या हिताचे सर्वोत्तम रक्षण केले असून त्यामध्ये कोणताही व्यत्यय आणण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. प्रत्येक प्रकरणाचे मूल्यमापन हे त्या-त्या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीच्या आधारेच केले जाणे आवश्यक असते. त्यामुळे, इतर बँकांच्या संदर्भातील योजनांशी तुलना करणे हे या प्रकरणात अप्रस्तुत ठरते, असेही न्यायालयाने विलीनीकरण योग्य ठरवताना नमूद केले.
