मुंबई : केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या (पीएमएफएमई) राज्यातील लाभार्थींसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ११६ कोटी १६ लाख ६६७ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीत केंद्र सरकारचा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा आहे.
सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या अंमलबजाणीत महाराष्ट्र सुरुवातीपासून आघाडीवरील राज्य आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ३२ हजार ६१५ प्रकल्प उभा राहिले आहेत. योजनेच्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षांतील राज्यातील पात्र उद्योगांसाठी दुसऱ्या हप्तातील निधी पंधरा दिवसांपूर्वीच मिळाला होता, राज्याने त्यात आपला ४० टक्के वाटा टाकल्यानंतर हा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनंगर, सांगलीचा देशात डंका
बिहारने गतवर्षापासून योजनेत आघाडी घेतली असून, ३४ हजार ९२ प्रकल्प उभा राहिले आहेत. खालोखाल उत्तर प्रदेशात २८ हजार ७३९, तमिळनाडूत २० हजार ४०७ प्रकल्प उभा राहिले आहेत. जिल्हानिहाय विचार करता पटणामध्ये (बिहार) सर्वाधिक २ हजार ७४५, छत्रपती संभाजी नगरमध्ये २ हजार ६७२ आणि सांगलीत २ हजार ५७५ प्रकल्प उभा राहिले आहेत. सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये सात जिल्हे महाराष्ट्रातील आहे. छत्रपती संभाजी नगर, सांगली पाठोपाठ अहिल्यानगर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर आणि अमरावती जिल्ह्यांनी चांगली कामगिरी केली असून, पहिल्या दहा जिल्ह्यांत त्यांचा समावेश आहे.
ग्रामीण भागांत उद्योजकांचे जाळे – तेजोमय घाडगे
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया क्षेत्र तळागाळातील उद्योजकतेला, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना मोठे आर्थिक बळ देते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात उद्योगांचे जाळे निर्माण झाले आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. घरी बसून अर्ज करता येतो. योजनेच्या अंतर्गत परवडणारा वित्त पुरवठा, तंत्रज्ञान, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेची जोडणी करून दिली जाते. बेरोजगार तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळतो, नोकरी मागणारे हात, नोकरी देणारे होतात, त्यामुळे ही योजना महत्त्वाची आहे, अशी माहिती जिल्हा संसाधन व्यक्ती तेजोमय घाडगे यांनी दिली.
