छत्तीसगडमधील गारे-पालमा कोळसा खाण प्रकल्प , पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्य सरकारला चौकशीचे निर्देश ; महानिर्मितीने सर्व आरोप फेटाळले

छत्तीसगडमधील सामाजिक कार्यकर्ते नरेशचंद्र गुप्ता यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. वन मंजुरी मिळवण्यासाठी महानिर्मितीने सुमारे २१५ हेक्टर खासगी जमीन खरेदी करण्यासाठी ११० कोटी रुपये खर्च केले. मात्र जमीन खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.यानुसार जमीन खरेदीसाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीच्या मूल्यांकनाची आणि प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे केवळ स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रमाणित करण्यात आली असून, त्यांची वरिष्ठ पातळीवर पडताळणी करण्यात आलेली नव्हती. तसेच जमीन खरेदीपूर्वी त्या जमिनीच्या मालकीचा आणि हक्कांचा सविस्तर इतिहास तपासण्यात आलेला नाही. काही जमिनींचे प्रत्यक्ष अस्तित्व आणि सद्यस्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

अदानी समूहाने या प्रकल्पासाठी महानिर्मितीसोबत ३४ वर्षांचा खाण विकास आणि उत्खननाचा करार केला आहे. या खाणीतून काढण्यात येणारा कोळसा महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, कोराडी आणि परळी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना वीज निर्मितीसाठी पुरवला जातो.

महानिर्मितीने आरोप फेटाळले

कंपनीने दिलेल्या लेखी खुलाशानुसार, जमिनीच्या मालकी, आदिवासी जमीन किंवा हक्कांशी संबंधित बाबी या छत्तीसगडमधील महसूल व स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील आहेत. महानिर्मितीच्या खुलाशानुसार जमीन खरेदीचा करार ३१ मे, २०२२ रोजी करण्यात आला. ७ जून २०२२ रोजी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यानंतर आक्षेप मागविण्यात आले. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून महसूल विभागाने जमीन महानिर्मितीच्या नावावर केली. रायगडचे विभागीय वन अधिकारी यांच्याकडून योग्यतेचे प्रमाणपत्र आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच जमीन खरेदी करण्यात आली.त्यानंतर ही जमीन छत्तीसगड वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आणि १६ डिसेंबर २०२२ रोजी राजपत्राद्वारे ती राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आली.
…