मुंबई : बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) सहा वर्षांपूर्वी दाखल झालेला खटला आदेशानंतरही गोगलगायीच्या गतीने सुरू असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच मुंबईतील सत्र न्यायालयांत ‘पोक्सो’अंतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यांची स्थिती विशद करणारा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले आहेत. ‘पोक्सो’ प्रकरणे चालवण्याबाबत विशेष न्यायालयांना काही निर्देश देणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. ‘पोक्सो’ प्रकरणातील आरोपीने जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. आरोपीने १४ वर्षांच्या मुलीचा लैंगिक छळ केल्यानंतर ती गर्भवती झाली होती. तिने बाळाला जन्मही दिला. या खटल्याच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले होते. खटल्याच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल पाहून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या खटल्याचे चित्र फारच निराशाजनक आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खटल्याची सुनावणी गोगलगायीच्या वेगाने सुरू आहे. खटल्यात आतापर्यंत केवळ एकच साक्षीदार तपासला गेला असून हा साक्षीदार पीडित मुलगी आहे. तिचीही पाच वर्षांनंतर साक्ष नोंदवण्यात आल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पोक्सो प्रकरणे विशेष न्यायालयांकडून ज्या पद्धतीने हाताळली जात आहेत आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी जी पद्धत अवलंबली जात आहे त्याने अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या हेतूलाच धक्का पोहोचत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्यावर याप्रकरणी अद्याप १४ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे शिल्लक असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु ‘पोक्सो’ न्यायालयांनी खटले चालवण्याबाबत काही आदेश देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सोमवापर्यंत अहवाल सादर.. दिंडोशी येथे एकच ‘पोक्सो’ न्यायालय असल्याचे आणि अन्य न्यायालयांकडे ही प्रकरणे वर्ग करण्याची गरज असल्याचे सरकारी वकिलांनी ‘पोक्सो’ प्रकरणातील आरोपीने जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर स्थितीची पडताळणी करून आवश्यक ते आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच किती ‘पोक्सो’ न्यायालये आहेत, त्यात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यांची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा करून त्याबाबतचा अहवाल सोमवार, ४ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
