उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : मशिदींवरील ध्वनिवर्धक किंवा भोंग्यांवरून राजकीय वातावरण तापले असून त्यांना दररोज वर्षभर किंवा कायमस्वरूपी परवानगी देण्याबाबत मागणी होत आहे. मात्र पर्यावरण कायदा आणि मुंबई पोलीस कायद्यात कायमस्वरूपी परवानगीची तरतूदच नसल्याने विनापरवानगी भोंग्यांवर कारवाई करणे पोलिसांना अपरिहार्य असल्याने संभ्रम आहे. मशिदींवरील भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवानगी देण्यास भाजपने विरोध केला असून तसे केल्यास मंदिरे आणि अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांनाही ती द्यावी लागेल, असा इशारा दिला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे काढण्यासाठी ३ मेची मुदत दिली आहे. तर रझा अकादमीसह मुस्लीम संघटना व अन्य संस्थांनी भोंगे काढण्यास विरोध केला आहे. या ध्वनिवर्धकांना पोलिसांकडून कायमस्वरूपी परवानगी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असताना गृह आणि विधि व न्याय विभागाकडून कायदेशीर तरतुदींची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार कोणत्याही सण, उत्सव, सभा, मेळावे आणि समारंभांसाठी काही दिवसांकरिता विशिष्ट वेळेत ध्वनिपातळीची मर्यादा सांभाळून व अन्य अटींवर ध्वनिवर्धक वापरण्याची परवानगी पोलिसांकडून दिली जाते. ती संपूर्ण वर्षभर किंवा कायमस्वरूपी देता येत नाही. त्यामुळे ती कमाल किती कालावधीसाठी देता येईल, याबाबत कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास सुरू आहे. पण बहुतांश मशिदींवरील ध्वनिवर्धकांसाठी परवानगी घेण्यात आलेली नाही. ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि संबंधितांवर कारवाईसाठी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने डॉ. महेश बेडेकर व इतरांच्या याचिकेवर १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्य सरकारला आदेश दिले होते. संतोष पाचलग यांनी २०१५ मध्ये बेकायदेशीर ध्वनिवर्धकांवर कारवाईसाठी याचिका सादर केली होती व त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला कारवाईसाठी आदेशही दिले आहेत. कायमस्वरूपी ध्वनिवर्धकास परवानगी देण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचे पाचलग यांनी नमूद केले. राज्यात २९४० बेकायदेशीर ध्वनिवर्धक प्रार्थनास्थळांवर लावण्यात आले असून त्यापैकी १७६६ मशिदींवर तर १०२९ मंदिरांवर, ८४ चर्चमध्ये, २२ गुरुद्वारांमध्ये व ३९ बुध्दविहारांमध्ये लावले गेले आहेत, अशी माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पाचलग यांना माहिती अधिकारामध्ये २०१८ मध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर भोंग्यावर कारवाई करावयाची असल्यास ती सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांवर करावयाची का, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. ध्वनिवर्धकांना कायमस्वरूपी किंवा वर्षभरासाठी परवानगी देण्याची तरतूद पर्यावरण आणि मुंबई पोलीस कायद्यात नाही. ती ठरावीक कालावधीसाठी व वेळेत आणि कायद्यात नमूद केलेल्या काही अटींसह देता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांचेही राज्य सरकारला व पोलिसांना पालन करावे लागेल. ध्वनिवर्धकांचा बेकायदेशीर वापर करता येणार नाही आणि वापर करण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घेणे अपरिहार्य आहे. - अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर मशिदींवरील भोंग्यांसाठी वर्षभर किंवा कायमस्वरूपी परवानगी देण्यास भाजपचा विरोध असून तशी कायद्यातही तरतूद नाही. जर मशिदींना अशी परवानगी दिली, तर मंदिरे व अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांसाठीही ती द्यावी लागेल. मोहित कंभोज आणि इतरांनी मंदिरांना भोंगेवाटपही सुरू केले आहे. रेल्वे, बस स्थानक, समुद्रकिनारा, बाजार व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी वाहतूक नियंत्रण व अन्य कारणांसाठी उद्षोषणा करण्यासाठी ध्वनिवर्धकांचाही वापर करण्यास परवानग्या द्याव्या लागतील. त्यातून शांतता क्षेत्र व ध्वनिपातळी मर्यादा पाळणे अशक्य होईल. ध्वनिप्रदूषणात आणखी वाढ होऊन गोंधळात भरच पडेल. -अ‍ॅड. आशीष शेलार, भाजप आमदार
