पोलिसांसाठीचा भूखंडही विकासकाला आंदण

ताडदेव येथे मुंबई पोलिसांच्या मालकीचा साडेदहा एकर (४२,६०० चौरस मीटर) इतका भूखंड होता.

प्रतिनिधिक छायाचित्र
ताडदेव येथील योजनेत अवघ्या तीन हजार चौरस मीटरचा भूखंड

तुळशीवाडी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विकासकाला फायदेशीर भूमिका घेण्याऱ्या गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असतानाच या योजनेत पोलिसांसाठी राखीव असलेला भूखंडही महसूल विभागाने आंदण दिल्याची बाब उघड झाली आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने आक्षेप घेतल्यानंतर आर्थिक गुन्हे विभागामार्फत चौकशी सुरू असली तरी गृहनिर्माण विभागाने परस्पर निर्णय घेत हा प्रश्न निकाली काढून विकासकधार्जिणी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

ताडदेव येथे मुंबई पोलिसांच्या मालकीचा साडेदहा एकर (४२,६०० चौरस मीटर) इतका भूखंड होता. मात्र या भूखंडावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले होते. त्यामुळे या भूखंडावर झोपु योजना राबविण्यास महसूल विभागाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले. ३३,१०० चौ.मी. भूखंड झोपु योजनेसाठी तर ९५०० चौ.मी. म्हणजेच अंदाजे अडीच एकर मोकळा भूखंड पोलीस खात्याला द्यावा, असे आदेश महसूल विभागाने दिले होते, परंतु त्यात घोटाळा करून मुंबई पोलिसांना फक्त ३०२५ चौरस मीटर इतके बांधकाम करून देण्यात येणार आहे. शापुरजी पालनजी आणि दिलीप ठक्कर यांच्या ‘एस. डी. कॉर्पोरेशन’मार्फत १९९८ पासून झोपु योजना राबविली जात आहे. या ठिकाणी दोन उत्तुंग टॉवर उभारण्यात आले आहेत. या योजनेत पोलिसांचा भूखंड वापरला गेल्याची बाब सर्वप्रथम ‘महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळा’चे तत्कालीन महासंचालक अरुप पटनाईक यांनी उघड केली होती. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आíथक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशी प्रलंबित असतानाच गृहनिर्माण विभागाने या प्रकरणी घेतलेल्या बैठकीत पोलिसांचा भूखंडावरील दावा अमान्य केला. त्यामुळे आता फक्त ६७ घरे स्वीकारण्यावाचून गृहखात्याला पर्याय उरलेला नाही.

पोलिसांचा भूखंड आम्ही घेतलेला नाही. पोलिसांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर पोलिसांसाठी इमारत बांधणार आहोत. झोपु प्राधिकरणाने दिलेल्या इरादा पत्रात आम्हाला जे मंजूर झाले आहे त्यानुसार आम्ही बांधकाम करणार आहोत. जे मंजूर नाही वा इरादा पत्रात उल्लेख नाही ते आपण देऊ शकत नाही, अशी भूमिका एस. डी. कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित ठक्कर यांनी सुरुवातीपासून मांडली आहे. या भूमिकेला पटनाईक यांनी विरोध केला होता.

.. तर पोलिसांना ५५० सदनिका

२००५ मध्ये झोपु योजना राबविताना मोकळ्या भूखंडाचा उल्लेख करताना ९१०० चौरस मीटर असे नमूद करण्यात आले. या भूखंडाच्या २५ टक्के असे गृहीत धरून १.३३ चटई क्षेत्रफळाप्रमाणे ३०२५ चौरस मीटर इतके बांधकाम पोलिसांना बांधून देण्याचे त्यात म्हटले आहे. या क्षेत्रफळात पोलिसांसाठी ४७५ चौरस फुटांच्या ६७  सदनिका मिळू शकतात; परंतु पोलिसांच्या भूखंडाला लागू असलेले चार इतके चटई क्षेत्रफळ गृहीत धरले, तर पोलिसांसाठी ५५० सदनिका उपलब्ध असायला हव्यात, असा युक्तिवाद पटनाईक यांनी केला होता.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Police land development slum rehabilitation prakash mehta devendra fadnavis

ताज्या बातम्या