मुंबई : पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांची संख्या १२ हजारांच्या घरात असून या झोपडीवासीयांना घर दिल्यामुळे राज्य शासनावर कुठलाही आर्थिक भार पडणार नाही तसेच पुनर्वसन सदनिकांची संख्या फारशी वाढण्याचीही शक्यता नाही, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांना घर मिळण्याबाबत प्राधिकरण अनुकूल असल्याचे दिसून येत आहे.

पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांना घर देण्याबाबत भारतीय जनता पार्टीचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी सुरुवातीपासूनच आग्रही भूमिका घेतली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांना घर दिले जाणार आहे. त्याचवेळी नियमित झोपु योजनेत पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांना घराचा हक्क डावलला जातो. राज्यात समान योजनेत असे परस्परविरोधी निर्णय कसे घेतले जाऊ शकतात, असा सवाल करीत शेट्टी यांनी राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याबाबत नकार देण्यात आला. त्यामुळे शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही शेट्टी यांची मागणी अमान्य केली. बहुमजली झोपड्यांना घरांचा लाभ न देण्याचा निर्णय धोरणात्मक असून तो घटनाबाह्य असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना दिली होती. त्यामुळे शेट्टी यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या अपीलावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. राज्य शासनाने आपली बाजू मांडण्यासाठी अवधी मागितला आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने राज्य शासनाला पाठवलेल्या पत्रात याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाने प्राधिकरणाकडे काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागविले होते. त्यावेळी प्राधिकरणाने पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांना घरे देण्याबाबत अनुकूल भूमिका घेतली आहे. या पत्रानुसार प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, झोपु योजना स्वयं अर्थपुरवठा योजना असल्यामुळे सर्व अनधिकृत मजल्यावरील रहिवाशांना पुनर्वसनाचा लाभ दिल्यास शासनावर कुठलोही दायित्व निर्माण होत नाही. पुनर्वसन योजनेच्या कक्षेबाहेर असलेले वरच्या मजल्यावरील अंदाजे १२ हजार रहिवासी पात्र ठरणार असून या पात्र होणाऱ्या रहिवाशांची संख्या तशी तुरळक आहे. त्यामुळे पुनर्वसन सदनिकांची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता नाही, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने हे धोरण राबविण्यात येऊ नये. पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांचा मूळ योजनेत समावेश करण्यात यावा. यासाठी वेगळ्या प्रकल्पबाधितांच्या घरांची आवश्यकता नाही, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.