मुंबई : माफक दरात बांधकाम उद्योगास मुबलक प्रमाणात वाळू मिळावी, यासाठी सध्याच्या वाळू धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार हातची किंमत स्वामित्वधनाशी निगडित करण्यात आली असून वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायासाठीही आता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्यात येणार आहेत. सध्याच्या वाळू धोरणानुसार वाळू गटाचा लिलाव करताना मागील वर्षात झालेल्या लिलावाच्या किमतीमध्ये सहा टक्के वाढ करून लिलावाची हातची किंमत (अपसेट प्राईज) निश्चित केली जात असे. त्यातून वाळूच्या किमतीत वाढ होत होती. त्यामुळे नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे सध्याचे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय गुरूवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचवेळी जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी, या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती काढण्यासाठी नव्या धोरणात अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून आता हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वाळू उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती मिळवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दरानेच परवाने देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
