राष्ट्रवादीकडून केंद्राला अटी, जी.एस.टी. परताव्याची मागणी मुंबई : केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर कर कपातीसाठी दबाव वाढला असून या मुद्यावरून आरोप, प्रत्यारोप व दावे-प्रतिदाव्यांचे राजकारण महाविकास आघाडी व भाजपमध्ये सुरू झाले आहे. देशातील भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार असलेल्या तब्बल १७ राज्यांनी आपला व्हॅट कमी केला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार व्हॅट कधी कमी करणार असा सवाल भाजपने केला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते व राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी व्हॅट कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींना दोन अटी घातल्या आहेत. त्याची पूर्तता झाल्यास सरकार आजच व्हॅट कमी करेल, असा दावा त्यांनी केला आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने राज्याचे जीएसटीचे देणे आहे ते लवकर द्यावे, अशी मागणी केली आहे. राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याची मागणी भाजपकडून के ली जाते, पण कें द्रातील भाजप सरकारने राज्याची वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी दिलेली नाही, त्याबद्दल काय, असा सवाल काँग्रेसने के ला आहे. भाजपशासित राज्य कर कपात करून इंधनाचे दर कमी करत आहेत, कारण केंद्र सरकार या राज्यांना थेट पैसे पाठवते आहे. बिगर भाजप राज्यांना ना वेळेवर जीएसटीचे पैसे दिले जाते, ना एनडीआरएफची नुकसान भरपाई. आमच्यासोबत पूर्णत: सावत्रपणा केला जात आहे. त्यामुळे आपली आर्थिक घडी संभाळण्यासाठी ही सरकार जे काही निर्णय आहेत ते घेत आहेत, असे मलिक म्हणाले. २०१४ मध्ये यूपीएचे सरकार असताना जेवढा अबकारी कर होता तेवढा पुन्हा लागू करावा. आम्ही ही लगेचच २०१४ मध्ये जे आमचे व्हॅटचे धोरण होते ते लागू करू, अशा अटी मलिक यांनी पंतप्रधान मोदींसमोर ठेवल्या आहेत. हा तर लॉलिपॉप - बघेल छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर पेट्रोल-डिझेल दरकपातीवरून निशाणा साधला आहे. केंद्राने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे फक्त लॉलिपॉप असल्याचे ते म्हणाले आहेत. जर एनडीए सरकारने यूपीए सरकारप्रमाणेच अबकारी कर ३० रुपयांवरून ९ रुपयांपर्यंत कमी केली, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती नक्कीच कमी होतील. पण ३० रुपयांनी आधी पेट्रोल वाढवायचे आणि त्यानंतर ते ५ रुपयांनी कमी करणे हे फक्त एक लॉलिपॉप आहे, असे भूपेश बघेल म्हणाले.
