मुंबई : केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर ८ रुपयांनी तर डिझेलवरील ६ रुपयांनी कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता राज्य सरकारवर करकपातीचा दबाव आला आहे. केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही राज्याचे कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर आधी कर भरमसाट वाढवायचा आणि नंतर तो नाममात्र कमी केल्याचा देखावा करायचा, अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राच्या निर्णयावर केल्याने इंधनावरील करावरून राजकारण तापले आहे. पेट्रोलवरील अबकारी कर ८ रुपयांनी तर डिझेलवरील ६ रुपयांनी कमी करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. त्यामुळे पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी तर डिझेल ७ रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. केंद्राच्या या घोषणेनंतर महाराष्ट्रातील इंधनावरील करांवरून राजकारण सुरू झाले. केंद्रातील मोदी सरकार हे सर्वसामान्यांचे हित करणारे सरकार असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. गरीब कल्याण हा त्यांच्या अतिशय जिव्हाळय़ाचा विषय आणि त्यासाठी ते सतत झटत असतात. आता माझी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा विनंती आहे की, त्यांनी पुढाकार घेत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करावी आणि सामान्यांना आणखी दिलासा द्यावा. कारण, महाराष्ट्रातील दर हे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. सत्तेतील पक्षांनी रस्त्यावर बसायचे नसते, तर जनतेला दिलासा द्यायचा असतो, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तर केंद्र सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी पेट्रोलवरचा अबकारी कर प्रति लिटर १८.४२ रुपये वाढविला होता आणि आज तो ८ रुपयांनी कमी केल्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत आजही १० रुपये दर जास्तच आहे. तर डिझेलवरील अबकारी कर देखील १८ रुपये २४ पैशांनी वाढविले आणि आता ६ रुपयांनी कमी केल्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे आधीच्या तुलनेत तो १२ रुपये जास्तच आहे. आधी किमती भरमसाट वाढवायच्या आणि नंतर नाममात्र कमी करून दर कमी केल्याचा आव आणायचा हे बरोबर नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. आकडेवारीच्या जंजाळात नागरिकांना अडकवून न ठेवता सहा- सात वर्षांपूर्वी असलेला अबकारी कराचा दर पुन्हा लागू करावा. तरच खऱ्या अर्थाने देशातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
