प्रदूषण‘कारी’ पालिका गोत्यात!

राज्यातील एकूण सांडपाण्यापैकी ८० टक्के सांडपाणी सोडणाऱ्या व वारंवार आठवण करूनही कचरा व सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिकांना थेट न्यायालयांत खेचण्याचा निर्णय

राज्यातील एकूण सांडपाण्यापैकी ८० टक्के सांडपाणी सोडणाऱ्या व वारंवार आठवण करूनही कचरा व सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिकांना थेट न्यायालयांत खेचण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतला आहे. सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी अर्थसंकल्पात २५ टक्के तरतूद करण्याची सूचना देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यातील २६ पैकी २० महानगरपालिकांच्या महापौर व आयुक्तांना ‘तुमच्यावर खटला का दाखल करू नये’ अशी नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अहमदनगर या बडय़ा पालिकांचा समावेश आहे.
mn02जलकायदा व पर्यावरण कायद्याअंतर्गत पर्यावरणासाठी घातक ठरणाऱ्या बाबींमध्ये सुधारणा होत नसल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले आहेत. या अधिकाराअंतर्गतच शुक्रवार, २६ डिसेंबर रोजी या नोटीस पाठविण्यात आल्या. १५ दिवसांमध्ये पालिकांकडून समर्पक उत्तर आले नाही तर त्यांच्यावर खटला दाखल करणार असल्याची माहिती प्रादेशिक अधिकारी वाय. बी. सोनटक्के यांनी दिली.
कचरा व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध असले तरी पालिका याबाबत उदासीन आहेत.  या वृत्तीलाच तडा देण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

प्रदूषण मंडळाचे आक्षेप
* राज्यात दररोज ६३८२ दशलक्ष लिटर सांडपाणी नैसर्गिक जलप्रवाहात सोडले जाते. त्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक वाटा महानगरपालिका क्षेत्रांचा आहे.
* दररोज तयार होणारा घनकचरा तसेच सांडपाणी यावर योग्य ती प्रक्रिया करून निसर्गाची हानी होण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे, मात्र महानगरपालिकांनी याबाबत कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही.
*  एवढय़ा प्रचंड कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी अर्थसंकल्पात २५ टक्के निधीची तरतूद करावी अशी सूचना देणारे पत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जून २०१४ मध्ये पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये स्मरणपत्र पाठविले गेले.
* स्मरणपत्रानंतर सहा महानगरपालिकांनी त्यांच्या महासभेपुढे विषय काढून २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याचा ठराव संमत केला व प्रत मंडळाकडे पाठवली.
* अन्य पालिकांनी साधे उत्तरही न दिल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

प्रदूषणकारी पालिका
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा – भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नाशिक, अहमदनगर, मालेगाव, औरंगाबाद, नागपूर, परभणी, उल्हासनगर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कूपवाडा, चंद्रपूर, भिवंडी, अकोला, लातूर, धुळे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Pollution control board to sue case against 20 municipal corporation