|| संदीप आचार्य ४० टक्के मलयुक्तपाणी प्रक्रियेशिवाय नद्यांमध्ये; केवळ नोटीस पाठविण्याचे काम पर्यावरण विभागाने जी प्लास्टिकबंदी लादली आहे त्याच्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षा किती तरी जास्त प्रदूषण राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नसलेल्या किंवा अर्धवट क्षमतेच्या मलनि:सारण प्रकल्पांमुळे होत आहे. मुंबई महापालिकेसारखी देशातील सर्वात मोठी महापालिका जवळपास वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त मलमिश्रित पाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय अरबी समुद्रात सोडत असून धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यातील २७ महापालिकांपैकी १० महापालिकांकडे स्वत:चा मलनि:सारण प्रकल्पही नाही. सर्व महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमधून सुमारे ४० टक्के मलयुक्तपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नद्या व खाडय़ांमध्ये सोडण्यात येते. मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार रोज अरबी समुद्रात ४९० दशलक्ष लिटर मलमिश्रित पाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय सोडले जाते. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टय़ा तसेच ज्या ठिकाणी मलनि:सारण वाहिन्यांशी जोडणी नाही असे २० टक्के मलयुक्तपाणी प्रक्रियेशिवायच राहत असल्याचे पालिकेच्याच एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय अकोला, मालेगाव, अहमद नगर, धुळे, जळगाव, वसई-विरार, चंद्रपूर, उल्हासनगर, लातुर व परभणी अशा दहा महापालिकांमध्ये मलनि:सारण प्रकल्पच उभारण्यात आले नसल्याने तेथील मलयुक्त पाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नदी व खाडीत सोडण्यात येत असल्याचे राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यात सुमारे सात हजार दशलक्ष लिटर मलयुक्तपाणी दररोज तयार होत असून त्यापैकी सुमारे चाळीस टक्के सांडपाणी अथवा मलयुक्त पाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नद्या व खाडय़ात सोडण्यात येत असून यामुळे तसेच औद्योगिक प्रदूषणामुळे राज्यातील ४९ नद्यांचे पट्टे प्रदूषित होत असतात. याव्यतिरिक्त अनेक महापालिकांकडे पूर्ण क्षमतेचे मलनि:सारण प्रकल्प नसल्यामुळे अनेक महापालिकांमधून मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित पाणी सोडण्यात येते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करताना त्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांडचा विचार केला जात असून हे प्रमाण १०० मिलिग्राम प्रति लिटर एवढे असणे आवश्यक असते. केंद्र शासन व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हे प्रमाण आता १० प्रतिग्राम प्रतिलिटर एवढे निश्चित केले असून यासाठी मलनि:सारण प्रकल्पांचे अद्यावतीकरण करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी दिला आहे. मलनि:सारण प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्यसंस्थांना त्यांच्या अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम वेगळी ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी तरतूद करत नसताना त्यांना केवळ नोटीसा पाठवून एमपीसीबी हात झटकून मोकळी होते. याशिवाय प्रदूषण केल्याप्रकरणी सध्या केवळ ३९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आयुक्त व मुख्याधिकाऱ्यांवर खटले दाखल करण्यात आले असून हे खटले वर्षांनुवर्षे चालत असल्यामुळे कोणालाच कारवाईची भीती वाटत नाही. महापालिकांवर आमची नजर असून केवळ २८ टक्केच सांडपाणी प्रक्रियेशिवाय सध्या सोडले जाते. नद्यांचे प्रदूषणही मोठय़ा प्रमाणात क मी करण्यात यश येत आहे. केवळ प्लास्टिकच नव्हे तर सर्वच प्रकारचे प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी पाठपुरवा करण्यात येत असून मुंबई महापालिकेसह अनेक महापालिकांनी आपल्या मलनि:सारण प्रकल्पांची क्षमता व गुणवत्ता वाढविण्याचे काम हाती घेतले आहे. - रामदास कदम, पर्यावरणमंत्री राज्यातील भाजप-शिवसेनेचे सरकारच प्रदूषणकारक असून कोणताही सारसार विचार न करता प्लास्टिकबंदी व पाच हजार रुपयांचा दंड लागू करण्यात आला आहे. मुंबईचे खरे प्रदूषण सिमेंटचे वाढते जंगल आणि बिल्डरांना वाटल्या जाणाऱ्या एफएसआयमधून होत आहे. मुंबईसह राज्यात घनकचरा प्रक्रियेअभावी प्रदूषण होत आहे. नद्यांमधील पाणी आता जनावरांनाही पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते
