मुंबई : शैक्षणिक संस्थांच्या जमिनींचा अन्य सरकारी कामांसाठी बळकावण्वायाच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय तंत्रनिकेतने आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या मोकळ्या जागा तसेच बांधकामासाठी राखीव क्षेत्र इतर विभागांच्या अथवा कार्यालयांच्या तंत्रशिक्षणाशी थेट संबंध नसलेल्या कामांसाठी देण्यास सरकारने बंदी घातली आहे. सध्या इतर कारणांसाठी देण्यात आलेल्या जागांच्या कराराची मुदत संपल्यानंतर त्यांना मुदतवाढही दिली जाणार नाही. या निमित्ताने विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या विद्यापीठांच्या विस्तीर्ण जमिनींच्या संरक्षणासाठीही अशाच प्रकारचे स्पष्ट धोरणाची गरज व्यक्त होत आहे.
शैक्षणिक संस्थांच्या विस्तीर्ण जागा अनेकदा विविध सरकारी प्रकल्प, कार्यालये किंवा अन्य सुविधांसाठी ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र, अशा वापरामुळे संस्थांच्या भविष्यातील विस्तारासाठीची जमीन कमी होते. तसेच, जागांवरील संस्थांचा ताबा आणि वापराचा अधिकार जाण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे तंत्रशिक्षण संस्थांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्वतंत्र धोरण निश्चित केले आहे.
गरज का?
विभागाच्या अनेक संस्था जुन्या असल्याने त्यांच्याकडे मोठे भूखंड आहेत. या जागांवर शैक्षणिक इमारती, कार्यशाळा, वसतिगृहे, निवासस्थाने, क्रीडांगणे, बागा आणि हरित क्षेत्र आहे. या जागांवर पाण्याच्या टाक्या, विद्युत उपकेंद्रे, पोलीस चौक्या, अन्य विभागांच्या इमारती किंवा इतर सुविधांसाठी जागा देण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे येत होते. मात्र, भविष्यात नवीन अभ्यासक्रम, शाखा, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, संशोधन केंद्रे, उत्कृष्टता केंद्रे आणि कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यासाठी संस्थांकडे पुरेशी जमीन असणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थीसंख्या वाढल्यास अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, कार्यशाळा, वसतिगृहे आणि क्रीडांगणे उभारण्यासाठीही हीच जमीन उपयोगी पडणार आहे. तसेच एआयसीटीई, एनबीए, नॅक आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या निकषांनुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी किमान भूक्षेत्राची अट आहे. जमीन कमी झाल्यास संस्थांची मान्यता आणि दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. उद्योग-संस्था सहकार्य, इनक्युबेशन सेंटर, स्टार्टअप हब, अप्रेंटिसशिप आणि प्रशिक्षण केंद्रांसाठीही भविष्यात अतिरिक्त जागेची गरज भासणार आहे.
धोरणाचा फायदा कुणाला?
४१ शासकीय तंत्रनिकेतने, दोन हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग टेक्नॉलॉजी संस्था, दहा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, चार औषधनिर्माणशास्त्र संस्था आणि सहा विभागीय कार्यालये.
विद्यापीठांच्या जमिनींसाठीही धोरण कधी?
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या विद्यापीठांच्या विस्तीर्ण जमिनींच्या संरक्षणासाठीही अशाच प्रकारचे स्पष्ट धोरण करण्याची गरज आहे. विद्यापीठांच्या जमिनीही विविध सरकारी प्रकल्प, रस्ते, कार्यालये, सार्वजनिक सुविधांबरोबरच खासगी संस्थांनी गिळंकृत केल्या आहेत. ‘तात्पुरत्या’ वापरासाठी दिलेली जागा कालांतराने बळकावल्या जातात. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या जमिनींचा मूळ शैक्षणिक उद्देशाऐवजी होणारा वापर रोखण्यासाठी सर्वच उच्च शिक्षण संस्थांना लागू होईल असे व्यापक धोरण आवश्यक आहे.
