महापालिका प्रशासनातील गैरव्यवहार
महापालिका प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी आता खासदार पूनम महाजनही सक्रिय झाल्या आहेत. विद्याविहार रेल्वेस्थानक ते सांताक्रूझचेंबर लिंक रस्त्यादरम्यानच्या रामदेवपीर रस्त्याच्या कामात दोन कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याची त्यांची तक्रार आहे. रस्त्यांच्या कामातील गैरव्यवहारांबाबत महापालिकेने पोलिसांकडे प्राथमिक चौकशी अहवाल(एफआयआर) दाखल केला असल्याने रस्त्यांच्या कामामध्ये कंत्राटदार,अधिकारी व राजकारण्यांमध्ये असलेले हितसंबंध उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामात प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत उघड झाल्याबाबत महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी नुकताच अंतरिम अहवाल सादर केला. सर्वात आधी म्हणजे एक जून २०१५ रोजी रामदेवपीर रस्त्याच्या कामाबाबत आयुक्तांना पत्र पाठवून पहिली तक्रार आपण केल्याचे आणि महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये पत्र लिहून चौकशीची मागणी केल्याचे महाजन यांनी सांगितले. तर आपल्या पत्रानंतर चौकशी सुरु झाली व गैरव्यवहार उघड झाल्याचा दावा महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केला आहे. कंत्राटदारांचा गैरव्यवहार कोणी उघड केला, याबाबत भाजप व शिवसेनेत श्रेयासाठी चढाओढ सुरु आहे. पण महाजन यांनीही आता महापालिका प्रशासनातील गैरव्यवहाराची प्रकरणे धसाला लावण्यासाठी महाजन यांनी सुरुवात केली आहे. रस्त्यांच्या कामांमधील गैरव्यवहारांबाबत गेल्या काही महिन्यांमध्ये आणखी दोन वेळा आयुक्तांना पत्र देऊन त्यांनी चौकशीसाठी पाठपुरावा केला होता.
मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार आणि खासदार किरीट सोमय्या यांनी कचराभूमी, पाण्याचे टँकर व अन्य प्रकरणांवरुन सत्ताधारी शिवसेनेवर जोरदार हल्ला चढवून आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनाभाजपमधील लढाई अधिक तीव्र होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर खासदार महाजन यांनीही शिवसेनेवर थेट हल्ला न चढविता प्रशासनातील गैरव्यवहार उघड करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याने शिवसेनेत अस्वस्थता आहे.

thane, Jitendra Awhad, mumbai High Court, quash the FIR
गुन्हा रद्द करण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड उच्च न्यायालयात
Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?