पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा वाद :मूर्ती विसर्जन केले नाही, तर धार्मिक भावना दुखावण्याचे कारण नाही,मूर्तीकारांच्या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

पीओपी हे पर्यावरणासाठी हानीकारक आहे हे सिद्ध करणारा कोणताही वैज्ञानिक अभ्यास केंद्रीय प्रदूषण मंडळ (सीपीसीबी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एपीसीबी) किंवा केंद्र सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे, २००८ पासूनच्या न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांमध्ये पीओपीचा उल्लेख प्रदूषक म्हणून केला गेला असला, तरी ते निर्णय सीपीसीबीच्या जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित होते. न्यायालयांनीही सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीओपीवर पूर्णत: बंदी कायम ठेवताना वैज्ञानिक अभ्यास करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असे अखिल सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

त्यावर, आम्ही उत्पादनावर बंदी घातलेली नाही. पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित केल्या जाऊ नये. यामुळे कोणत्याही धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत. एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मूर्तीकारांच्या युक्तिवादावर बोट ठेवताना स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, पीओपी पर्यावरणस्नेही आहे हे वैज्ञानिक पुरावे अथवा अभ्यासांसह सिद्ध करून दाखवण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तेव्हा, पीओपी पाण्यात विरघळत नाही, त्यामुळे, पीओपीमुळे जलप्रदूषण होत नाही, असे नमूद करताना पीओपी मूर्तीं रंगवण्यासाठी वापरण्यात येणारे रासायनिक रंग हे जल प्रदूषणास कारणीभूत असल्याचा दावा वारुंजीकर यांनी केला.

धार्मिक पैलूंमध्ये न्यायालय पडणार नाही

मूर्ती विसर्जन ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे हे मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी वारूंजीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या प्रकरणातील निकालाचा दाखला दिला. त्यात, हिंदू संस्कृतीमध्ये मूर्ती पूजेसह तिच्या नैसर्गिक जलस्रोतांतील विसर्जनालाही तेवढेच महत्त्व असल्याचे नमूद केल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेऊन उत्सव कसा साजरा करावा या धार्मिक पैलूमध्ये न्यायालय पडणार नाही, असे न्यायमूर्ती गडकरी यांनी स्पष्ट केले व नैसर्गिक जलस्रोतांत मूर्ती विसर्जन नको एवढेच आमचे म्हणणे असल्याचा पुनरूच्चार केला.

जलप्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित होणारच नाही

जल प्रदूषण रोखायचे असेल तर सर्वसामान्यांची मानसिकता बदलावी लागेल आणि ती एका रात्रीत बदणार नाही. त्यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन ते तीन वर्ष लागतील, तसेच सहा फूटांवरील पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन केल्यास २४ तासांत त्या बाहेर काढण्यात येतील आणि पुनर्वापरसाठी पाठवण्यात येतील. त्यामुळे जल प्रदूषणाचा प्रश्न उद्भवतचो कुठे, असा प्रश्न वारूंजीकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, पीओपी हे हानीकारक नसल्याच्या दाव्याचा पुनरूच्चार करून याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रबंध म्हणून स्वीकारू शकत नाही

धुळेस्थित मूर्तीकारांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील प्रसन्न कुट्टी यांनीही शाडूच्या मूर्तींमध्येही हानिकारक खनिजे असू शकतात आणि त्या पीओपी मूर्तींपेक्षा पर्यावरणासाठी अधिक हानिकारक असू शकतात, असे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी कुट्टी यांनी एका आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्ध झालेल्या प्रबंधाचा दाखला दिला. न्यायालयाने मात्रया दाव्याला पुष्टी देणारा कोणताही वैज्ञानिक अभ्यास आहे का, अशी विचारणा केली. तसेच, केवळ एखाद्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या प्रबंधातील माहितीच्या आधारे पीओपी पर्यावरणाला हानीकारक नसल्याचा दावा स्वीकारू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.