मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरून निर्माण झालेला संभ्रम तूर्तास दूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालापर्यंत गेल्या वर्षीचेच नियम लागू राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत, तर सहा फुटांपेक्षा उंच मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांत करता येणार आहे. पर्यावरण विभागाने मंगळवारी याबाबत परिपत्रक काढत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गेल्या वर्षी म्हणजे, १ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या १४ आणि २० ऑगस्टच्या आदेशांनंतर त्या सूचनाच अंतिम निकालापर्यंत लागू राहतील, असे राज्य सरकारने आता स्पष्ट केले आहे.
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत रोहित जोशी व इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात गेल्या काही आठवड्यांपासून सुनावणी सुरू होती. १४ ऑगस्ट रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्या वेळी अंतिम निर्णय होईपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर मंडळे, मूर्तिकार आणि प्रशासनापुढे विसर्जनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने न्यायालयाकडे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी नियम स्पष्ट करण्याची विनंती केली. त्यानंतर २० ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने गतवर्षीचा २४ जुलै २०२५ चा आदेश अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू राहील, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्ती कृत्रिम जलसाठ्यांमध्ये, तर त्यापेक्षा उंच मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करता येणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून बदलत असलेल्या नियमांबाबतचा संभ्रम दूर झाला असला तरी पीओपी मूर्तींच्या भवितव्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. पर्यावरणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाचा अंतिम निकाल काय येतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
