मुंबई : भारतातील बंदरांच्या विकासासाठी २५ वर्षांपूर्वी सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्व प्रणालीचा स्वीकार करण्यात आला होता. ही पद्धत देशातील प्रमुख बंदरांच्या विकासाला बळकटी देणारी ठरली. या पध्दतीमुळे देशभरातील अनेक प्रमुख बंदरांचा विकास झाला, पण त्याचवेळी बंदरांतील कार्यक्षमतेसह उत्पादनातही मोठी वाढ झाली, असे प्रतिपादन केंद्रीय पर्यटन तसेच बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी केले. बंदर क्षेत्रात सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावरील प्रणालीचा अवलंब १९९७ मध्ये करण्यात आला. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए, तत्कालीन जेएनपीटी) हे सार्वजनिक-खासगी सहभाग प्रणालीचे प्रणेते ठरले. जेएनपीएने न्हावा-शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनलबरोबर जुलै १९९७ मध्ये पहिला करार केला. या प्रणालीवर विकसित झालेले हे पहिले बंदर आहे. ही प्रणाली यशस्वी ठरल्याने प्रमुख बंदरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग पद्धतीला प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. या पद्धतीमुळे अनेक बंदरांचा विकास झाला. बंदरांचा विकास साधून त्यांची कार्यक्षमता आणि उत्पादन वाढविणाऱ्या या प्रणालीला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने मुंबईत सागरी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दोनदिवसीय परिषदेचे उद्घाटन मंगळवारी नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. परिषदेला जेएनपीएचे अध्यक्ष संजय सेठी, मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा आदी मान्यवर उपस्थित होते. येत्या काळात सार्वजनिक-खासगी सहभाग पध्दतीला आणखी बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाची पावले उचलत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि भविष्यातील अशी भागीदारी अधिक मजबूत करायची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
