लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी न्यायालयात ३० दिवसांत अर्ज करणे आवश्यक असताना तशी काळजी घेतली जात नसल्यामुळे जप्तीची प्रक्रिया रखडून त्याचा फटका ठेवीदारांना बसतो. याबाबत न्यायालयाकडून चपराक बसल्यानंतर राज्य शासनाने विशेष परिपत्रक काढून ही कालमर्यादा कसोशीने पाळण्याचे आदेश दिले आहेत. या शिवाय सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी न चुकता हजर राहण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे तरी ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण होऊन बुडालेली गुंतवणूक परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी राज्याने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ हा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जातो. या अंतर्गत आरोपीची मालमत्ता जप्त करणे व त्याचा लिलाव करून ठेवीदारांना बुडालेली गुंतवणूक परत मिळण्याची शक्यता असते. मात्र शासनाकडून जप्ती आदेश जारी केल्यानंतरही सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून विहित मुदतीत अर्ज केला जात नाही. या काळात ही मालमत्ता विकली गेल्यास ती जप्त करणे अशक्य होते वा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. त्याला विलंब लागत असल्यामुळे ठेवीदारांनाही बुडालेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्यात अडचण निर्माण होते. याबाबत न्यायालयानेही एका प्रकरणात ताशेरे ओढले होते. संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे सुचविले होते. अशी अनेक प्रकरणे निदर्शनास येत असून यापुढे याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने परिपत्रक जारी करून याबाबत कालमर्यादा निश्चित केली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अशा प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती प्रकरणे निकालात काढावीत, असे आदेशही या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा-झोपु कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीत १०० हून अधिक समस्यांचा अडसर, उच्च न्यायालयात अहवाल
या शिवाय विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी जातीने हजर राहणे, जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या विक्रीनंतर विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठेवीदारांना देय रकमा वितरीत करण्यासाठी पुढाकार घेणे आदी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. ठेवीदारांच्या बुडालेल्या रकमा परत मिळाव्यात, यासाठी जप्तीच्या कारवाईबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती निकालात काढावीत
- विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी जातीने हजर राहावे
- जप्त मालमत्तांच्या विक्रीनंतर ठेवीदारांना देय रकमा वितरित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा
- सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा
