मुंबई, पुणे : नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोटय़ात आलेल्या रुपी सहकारी बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर शेवटचा हातोडा टाकला. मात्र, या बँकेवरील कारवाई टाळता आली असती, असा सूर सहकार आणि अर्थ क्षेत्रात उमटत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘रुपी’चा परवाना रद्दबातल करण्याचा आदेश ८ ऑगस्टला काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशाचे पालन करताना, सहा आठवडय़ांच्या मुदतीनंतर म्हणजे २२ सप्टेंबरपासून ‘रुपी’ला ‘बँकिंग’ व्यवसाय करता येणार नाही. अर्थात ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेडही ती करू शकणार नाही. या कारवाईबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरील नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी सतीश मराठे म्हणाले, ‘‘केवळ बँकेतील मोठय़ा ठेवीदारांनी आडमुठेपणा सोडून, लवचिक धोरण स्वीकारले असते तर हे टोकाचे पाऊल टाळता आले असते. अत्यल्प जाण आणि चुकीच्या सल्ल्याने सुरू राहिलेल्या त्यांच्या खोडसाळपणाने आता सर्वच काही गमवावे लागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.’’ केंद्र, राज्य सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँका आणि कर्मचारी कसे वाचविता येतील, याचा विचार करायला हवा. सारस्वत बँकेने रुपी बँक ताब्यात किंवा विलीन करून घेण्यासाठी तयारी दाखविली असताना बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्य नाही. - संजय पाचपोर, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली असती तर सात लाख जणांना लाभ मिळाला असता. पण, रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता रुपी बँकेचा परवाना काढून घेतला आहे. खरे तर विलीनीकरणाचा निर्णय सकारात्मक व्हावा, यासाठी प्रयत्न केल़े पण तसे होऊ शकले नाही. -डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत २०१४ पासून अनेक प्रयत्न करण्यात आल़े मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांमध्ये सकारात्मकतेचा अभाव आढळल्यानेच तसे होऊ शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. - विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ रुपी बँक वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच बँक वाचविण्यासाठी तोडगा काढायला हवा़ -उदय कर्वे, डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष
