मुंबई : सहकारी संस्थेच्या सचिवाने कर्ज थकवलेल्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर अधिकार नसतानाही जप्त केले, असे निरीक्षण नोंदवून जप्त केलेल्या ट्रॅक्टरच्या १६ एप्रिलला होणाऱ्या लिलावाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली व नाशिक येथील ३२ आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. बँकेच्या निर्णयाला शेतकरी आणि आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सहकारी संस्थेच्या सचिवाने बेकायदेशीररीत्या ट्रॅक्टर जप्त केल्याचे सकृद्दर्शनी स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच ट्रॅक्टरच्या लिलावाच्या आदेशाला स्थगिती देताना याचिकाकर्त्यांना त्यांचे जप्त केलेले ट्रॅक्टर तात्काळ परत करण्याचे आदेशही दिले. या प्रकरणात कर्जाची मूळ रक्कम व्याजाच्या दाव्यापेक्षा जास्त असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यासाठी न्यायालयाने सीताबाई राऊत यांचे उदाहरण दिले. राऊत यांनी ६.९० लाख रुपये कर्ज घेतले होते, परंतु बँकेने १० लाख २० हजार २५० रुपये व्याजाचा दावा केला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार जप्तीचा अधिकार हा वसुली अधिकाऱ्याला आहे. परंतु या प्रकरणी बँकेच्या सचिवाने अधिकार नसतानाही ही कारवाई केली. ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. स्नेहा प्रभू आणि अ‍ॅड्. विवेक पंजाबी यांनी सुनावणीच्या वेळी केला.
