मुंबई : पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असताना केंद्र सरकारला उद्योगांची चिंता का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उपस्थित केला. तसेच सागरी किनारा भागांतील (सीआरझेड) ‘ना विकास क्षेत्रां’ना असलेले संरक्षण कमी करून त्यात बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या २०१९च्या परिपत्रकालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. या परिपत्रकाच्या आधारे सीआरझेड परिसरात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली असेल वा परवानगीशिवाय केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज आला असल्यास अशा व्यक्ती वा उद्योगाला याचिका, स्थगितीचा आदेश आणि परिपत्रकानुसार देण्यात आलेली परवानगी ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अधीन असेल, याची माहिती देण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. सीआरझेड क्षेत्राचे संरक्षण कमी करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाच्या वैधतेला ‘वनशक्ती’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून ती बेकायदा ठरवण्याची मागणी केली आहे. २०११च्या अधिसूचनेनुसार ‘ना विकास क्षेत्रां’च्या माध्यमातून सागरी किनारा भागांना संरक्षण देण्यात आले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या २०१९च्या परिपत्रकाने ‘ना विकास क्षेत्रां’ना मोठ्या प्रमाणात कात्री लावून सागरी किनारा भागांचे संरक्षण कमी केले. परिणामी या भागांतील विकासकामांवरील मर्यादाही शिथिल झाली आहे. हे परिपत्रक घटनाबाह्य, मनमानी करणारे आणि आरोग्यदायी वातावरणात जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे, असे याचिकाकत्र्यांचे म्हणणे आहे.
