मुंबई : मंत्रालयात बदल्या हा साऱ्यांचाच आवडीचा विषय आणि सध्या बदल्यांसाठी मंत्रालयात एकच गर्दी झालेली. चारच दिवसांपूर्वी सर्वसाधारण बदल्यांवर असलेली स्थगिती उठविण्यात आली होती; पण बदल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याची ओरड सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवरच बहुधा ३० जूनपर्यंत बदल्यांना स्थगिती देण्याचा आदेश शुक्रवारी लागू करण्यात आला. एखादी आवश्यक बदली मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आल्याने बदल्यांचे सारे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे एकवटले आहेत. राज्यात २००५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या बदली कायद्यानुसार एप्रिल-मे महिन्यांत सर्वसाधारण बदल्या करण्याचे अधिकार संबंधित विभागांना असतात. ३० जूननंतर बदल्यांचे अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांना असतात. वार्षिक बदल्या ही मंत्र्यांसाठी मोठी मेजवानीच असते. गेली दोन वर्षे करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण आणि करोना नियंत्रण मोहिमेचा विचार करून एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या सर्वसाधारण बदल्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाही बदल्यांबाबत काय धोरण येणार याकडे सर्वच विभागांचे लक्ष लागले होते. काही विभागांनी तर कायद्यातील पळवाटा शोधत सर्वसाधारण बदल्याची प्रक्रियाही पूर्ण केली, तर काही विभागांनी याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा केली होती. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने २३ मेच्या आदेशानुसार, करोनाची अपवादात्मक परिस्थिती विचारात घेऊन मागील दोन वर्षे सर्वसाधारण बदल्यांवर असलेली स्थगिती उठविली होती. बदल्यांची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करावी असे आदेश काढले होते. त्यानुसार बहुतांश सर्वच विभागांत बदल्यांची धावपळ सुरू होती. मंत्रालयात आणि मंत्र्यांच्या निवासस्थानी बदलीसाठी इच्छुकांचा आणि त्यांच्यासाठी शिफारशी घेऊन येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा राबता दिसत होता. बदल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पैशांचा व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी काहींनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच बदल्यांवर बंदीचे आदेश दिल्याचे समजते. यंदाच्या सर्वसाधारण बदल्या ३० जूनपर्यंत करण्यात येऊ नयेत असे आदेश विभागांना दिले आहेत. तथापि प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असल्यास अशी बदली मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करावी असेही या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे बदल्यांच्या कायद्यानुसार ३० जूननंतर कोणतीही बदली करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता लागते. त्यामुळे यंदा बदल्यांचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार असल्याचे मंत्र्यामध्ये नाराजी पसरली आहे. काही विभागांच्या बदल्या याआधीच झाल्या आहेत. काही विभागांमध्ये बदल्यांचे आदेश काढण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांचा विरोध शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना ३० जूनपर्यंत दिलेल्या स्थगितीला कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. बदली कायद्यातील तरतुदींनुसार पारदर्शी पद्धतीने आणि विहित मुदतीत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दि. कुलथे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या नवीन ठिकाणी जाणे सोयीचे व्हावे, मुलांच्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष आणि अन्य बाबी लक्षात घेऊन बदल्यांसाठीच्या कायदा व नियमात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याविरोधात शासन निर्णय जारी करून नियमित बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. यामागील कारणे अनाकलनीय असल्याचे कुलथे यांनी नमूद केले. कर्मचारी संघटनांतर्फे यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे.
