मुंबई : Elections to Local Bodies राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता १० एप्रिलपर्यंत लांबणीवर गेली असून या निवडणुका कधी होणार याबाबत संभ्रम आहे.

लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून प्रभाग आणि नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय आणि ती पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही, यासह काही मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.बी पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या कार्यसूचीत या याचिका मंगळवारी दर्शविण्यात आल्या होत्या. मात्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे घटनापीठाच्या कामकाजात व्यस्त राहिल्याने मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली नाही.

five judge bench of the Supreme Court struck down the election ban scheme introduced by the BJP government at the Center in 2017 as unconstitutional
निवडणूक रोख्यांची लबाडी..
Central Election Commission disclosed the appointment of Pune District Collectors
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला ‘हा’ खुलासा
supreme-court
मोठी बातमी! चंदीगडच्या महापौरपदी ‘आप’चे नगरसेवक, पीठासीन अधिकाऱ्यांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला!
supreme court bombay high court hit ruling party as well as government agencies in various cases
न्यायालयांचे खडे बोल!

त्यामुळे अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सरन्यायाधीशांना बुधवारी पुन्हा याचिकांवर सुनावणीची विनंती केली. तेव्हा ही सुनावणी आता १० एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयीन सुनावणी आतापर्यंत अनेकदा लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे आता १० एप्रिलला न्यायालयाने निर्णय जरी दिला, तरी लगेच मे महिन्यात निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य होईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते.