मुंबई : Elections to Local Bodies राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता १० एप्रिलपर्यंत लांबणीवर गेली असून या निवडणुका कधी होणार याबाबत संभ्रम आहे.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून प्रभाग आणि नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय आणि ती पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही, यासह काही मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.बी पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या कार्यसूचीत या याचिका मंगळवारी दर्शविण्यात आल्या होत्या. मात्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे घटनापीठाच्या कामकाजात व्यस्त राहिल्याने मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली नाही.
त्यामुळे अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सरन्यायाधीशांना बुधवारी पुन्हा याचिकांवर सुनावणीची विनंती केली. तेव्हा ही सुनावणी आता १० एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयीन सुनावणी आतापर्यंत अनेकदा लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे आता १० एप्रिलला न्यायालयाने निर्णय जरी दिला, तरी लगेच मे महिन्यात निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य होईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते.
