मुंबई : रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना किंवा जखमींना भरपाई देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी रीतसर आदेश दिले होते. असे असतानाही भरपाई कोणी द्यावी यावरून महापालिका आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांमध्ये समन्वय का नाही ? असा संतप्त प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला, तसेच, उडवाउडवीची उत्तरे देऊ नका, अशा शब्दांत ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) फटकारले.

मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्त्यांवरील खड्ड्यामुळे होणाऱ्या अपघातांसंदर्भात वकील रूजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना व जखमींना भरपाई देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रीतसर आदेश दिले. त्यानंतरही, ठाण्यात खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातातील पीडितांना अद्याप भरपाई मिळाली नसल्याची बाब याचिकाकर्तीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने ठाणे महापालिकेकडे त्याबाबत विचारणा केली. तेव्हा, हा अपघात ठाणे पालिकेच्या हद्दीत झाला असला तरी संबंधित रस्ता राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो, असे महापालिकेच्या वतीने वकील मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, रस्ता कोणाच्या अखत्यारीत येतो यासंदर्भात माहिती घ्यावी लागेल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा

त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, महापालिका म्हणते रस्ता पीडब्ल्यूडीच्या अखत्यारीत येतो आणि राज्य सरकार म्हणते त्यांना त्याबाबत माहिती घ्यावी लागेल. परंतु, अशी उत्तरे देऊन तुम्ही जबाबदारी एकमेकावर ढकलू शकत नाही, तुमच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने हे घडल्याची टीका न्यायालयाने केली. तसेच या संदर्भात पुढील सुनावणीच्या वेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

पुण्यातील, भिवंडीतील अपघाताचा उल्लेख

काही दिवसांपूर्वी पुणे आणि भिवंडीत खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन पुढील सुनावणीला याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

चुकीचे आरोप करून मुंबई महापालिकेची बदनामी

खड्ड्यांबाबत केलेल्या आपल्या तक्रारींची मुंबई महापालिकेकडून दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्तीने सुनावणीवेळी केला. तसेच महापालिकेचा तक्रारींसाठीचा व्हॉट्स ॲप क्रमांकही सुरू नसल्याचे सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्ती, न्यायालयीन मित्र आणि पालिका अधिकाऱ्यांना त्याची पाहणी करण्याचे आणि खरेच तक्रारींचे निवारण झाले की नाही ते पडताळण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सर्व तक्रारींचे निराकरण झाल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.

तसेच, याचिकाकर्तीने दिलेल्या प्रत्येक तक्रारीची दखल महापालिकेने घेतली आहे. तरीही त्या नेहमी महापालिकेने या तक्रारींची दखल घेतली नसल्याचे न्यायालयाला सांगतात. दुसऱ्या दिवशी महापालिकेविरोधात वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध होतात. परिणामी महापालिकेची बदमानी होते, असा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्तीला आपले सर्व मुद्दे एकत्रितपणे महापालिकेला देण्याचे आणि महापालिकेला त्यावर काय उपाययोजना केल्या ते पुढील सुनावणीला सांगण्याचे आदेश दिले.