मुंबई : गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. राज्यातील महानगरपालिकांनी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी युद्धपातळीवर कामाला लागावे, त्याचा कालबध्द आराखडा तयार करा, गणेशोत्सवापूर्वी सर्व रस्ते खड्डेमुक्क करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पावसाळ्यात तातडीने दिलासा देण्यासाठी कोल्ड मिक्स न वापरता प्री-कास्ट आणि जिओ-पॉलिमर टेक्नो पॅचसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

शहरातील प्रमुख रस्ते, अंतर्गत रस्ते, मिरवणूक व विसर्जन मार्ग खड्डेमुक्त सुरक्षित आणि सुविधायुक्त गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या महानगरपालिकांना विशेष बक्षीस देण्यात येईल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रमुख शहरांतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा आढावा घेण्यासाठी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी विशेष बैठक पार पडली. पुणे व नाशिक येथील खड्डयामुळे सरकारवर टीका होत आहे. नाशिक मध्ये शिवसेना ठाकरे पक्षाने मोर्चो आयोजित केला आहे. राज्यातील खड्डेयुक्त शहरांवर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना लक्ष केंद्रीत करावे लागले आहे.

 शिंदे यांनी खड्ड्यावरुन काही पाालिका आयुक्तांची कानउघडणी केली. शहरांतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत. उच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवापूर्वी खड्डे बुजविण्याचे काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. विसर्जन घाट, मिरवणूक मार्ग आणि गणेश मंडळांकडे जाणारे प्रमुख रस्ते यांची तातडीने पाहणी करून तेथे एकही धोकादायक खड्डा राहणार नाही.

खड्डे दुरुस्तीसाठी प्रत्येक शहरात स्वतंत्र पथके नियुक्त करून २४ तास यंत्रणा सज्ज ठेवावी. नागरिकांना खड्ड्यांची तक्रार करता यावी यासाठी दूरध्वनी क्रमांक जाहीर करावेत. ऑनलाइन अथवा मोबाइल ॲपद्वारे प्राप्त तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे. महापालिका आयुक्तांनी आवश्यकतेनुसार कार्यालयात न थांबता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून कामांची पाहणी करावी. दुरुस्तीपूर्वी आणि दुरुस्तीनंतरचे छायाचित्र समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करून नागरिकांना कामाची माहिती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए यांसारख्या यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने आपल्या अखत्यारितील रस्त्यांची दुरुस्ती करावी. संबंधित यंत्रणांनी काम न केल्यास महापालिकांनी आपल्या खर्चाने दुरुस्ती करून तो खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करावा, असे निर्देशही शिंदे यांनी दिले. गणेशोत्सवापर्यंत नवीन रस्ते खोदण्यास शक्यतो परवानगी देऊ नये. मिरवणूक व विसर्जन मार्गावरील विद्युत तारांची पाहणी करून दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. गणेशोत्सव मंडळांकडून अनावश्यक शुल्क आकारू नये आणि परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करावी, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.