मुंबई : पवई तलावालगत उभारण्यात येत असलेल्या सायकल मार्गिकेच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. त्यामुळे पालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राहणार की जाणार हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित करून पवई तलावालगत उभारण्यात येत असलेल्या सायकल मार्गिकेच्या बांधकामाला आयआयटी मुंबईतील दोन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर पालिकेने अर्ज करून ही स्थगिती हटवण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरण अंतिमत: ऐकण्याचे स्पष्ट केले होते.त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्ते, पालिका आणि या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करणारे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू बथेना यांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून पालिका हा प्रकल्प राबवत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचा आहे. तर हा मानवनिर्मित तलाव आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या नियमांचे कुठलेही उल्लंघन केले नसल्याचा दावा पालिकेतर्फे करण्यात आला होता. दुसरीकडे तलावालगतच्या जागेवर आयआयटी मुंबईने अतिक्रमण केल्याचा आणि त्यामुळे पालिकेला सायकल मार्गिकेसाठी ही जागा वापरता येत नसल्याचा दावा हस्तक्षेप याचिकेत करण्यात आला होता. पवई तलावाची मालकी ही पालिकेकडे आहे. शिवाय पालिकेच्या मालकीच्या सीमा या तलावाच्या पलीकडे काही अंतरापर्यंत पसरलेल्या आहेत. म्हणजेच तलावाच्या पाण्याभोवतीची जागा बफर क्षेत्र असून त्यावरही पालिकेचाच हक्क आहे. आयआयटी मुंबई तलावाच्या काठावर आहे. परंतु आयआयटी मुंबई आणि पालिकेची जागा यांच्यातील सीमारेषा कधीही निश्चित केल्या गेल्या नाहीत. असे असतानाही तलावालगतची अगदी तलावाच्या पाण्यापर्यंतची जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा आयआयटी मुंबई करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
