लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : पवईस्थित शाळेजवळील ९० फूट रस्त्यावरील बेकायदा अतिक्रमणांवरील कारवाईच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याचा १०० हून अधिक कुटुंबीयांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच महापालिकेने याप्रकरणी त्यांचे कर्तव्य चोख पार पाडावे, असेही बजावले.
आपली कर्तव्ये चोख पार पाडण्यासाठी महापालिका अधिकार्यांना वेतन मिळते. त्यामुळे त्यांना नेमून दिलेले काम करावेच लागेल, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १३ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेला ६० दिवसांत या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी ४८ तासांत झोपडीधारकांना उपलब्ध करण्यात आलेले मोबाइल शौचालये आणि पाण्याचे टँकर हटवण्याचेही बजावले होते.
न्यायालयाच्या या आदेशाला १०३ बाधित कुटुंबांनी पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. आपण जय भीमनगरमधील विस्थापित रहिवासी असून आपल्या सदनिका जून २०२४ मध्ये महापालिकेतर्फे जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आपण नव्याने कोणतेही अतिक्रमण केलेले नाही, असा दावा या कुटुंबीयांनी याचिकेत केला होता. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, या टप्प्यावर याचिकाकर्त्यांच्या पुनर्विचार याचिकेचा विचार करता येणार नाही. परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा प्रश्न असेल आणि त्यांना १३ फेब्रुवारी रोजीच्या आदेशाला आव्हान द्यायचे असेल, तर त्यांना हा आदेश देणार्या न्यायमूर्ती घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील मूळ खंडपीठापुढे दाद मागावी लागेल, असे न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार, न्यायमूर्ती घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांतर्फे याचिका सादर करण्यात आली. तेव्हा न्यायालयाने थोडक्यात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकले. तसेच, स्थानिक रहिवाशांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मुभा देताना महापालिकेने त्यांचे कर्तव्य बजावावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
तथापि, न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी दोन आठवड्यांसाठी कोणतीही कारवाई न करण्याचे तोंडी आदेश दिल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु, तोंडी आदेशावर अवलंबून न राहता लेखी आदेशांचे पालन करण्याचे न्यायमूर्ती घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महापालिकेला बजावले.
प्रकरण काय?
– पवई येथील ब्यूमोंट एचएफएसआय पूर्व प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका कल्याणी पटनायक यांनी न्यायालयात याचिका करून शाळा परिसरातील अतिक्रमणांचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
– ९० फूट रस्त्याच्या दुतर्फा झोपड्या आहेत. त्यांच्यासाठी मोबाइल शौचालये आणि पाण्याचे टँकर महापालिकेतर्फे उपलब्ध केले आहेत.
– अतिक्रमणांमुळे शाळेत येणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक यांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो, असे याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन महापालिकेला धारेवर धरले होते.
