मुंबई : पवई येथील एका शाळेजवळील खासगी मालकीच्या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली जातील, असे मुंबई महापालिकेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. तथापि, हा रस्ता अजूनही खासगी मालकीचा असून तो औपचारिकरीत्या आपल्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला नसल्याचा दावा पुन्हा एकदा महापालिकेने केला.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे ब्यूमोंट एचएफएसआय स्कूल आणि तिच्या प्राचार्या कल्याणी पटनायक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिका आयुक्तांतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यात संबंधित रस्त्याचा ताबा महापालिकेला देण्याबाबत प्रक्रियात्मक आवश्यकता पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने हा रस्ता अद्यापही खासगी मालकीचा आहे, असा दावा आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केला. जमीन मालक/विकासकाने २०२० पासून प्रक्रियात्मक अनुपालन पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. विकासक ही कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हस्तांतरणाचा अर्ज पुढे गेला नाही. परिणामी, शाळेजवळील रस्त्याचा ताबा आजपर्यंत महापालिकेने घेतला नसल्याचा दावा देखील प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला.
याशिवाय, रस्त्यालगतच्या विकासयोग्य भूखंडांवरील बेकायदा झोपड्या पाडल्यानंतर, जमीन मालकाने खासगी सुरक्षारक्षक आणि तात्पुरत्या संरक्षक भिंतीद्वारे बांधण्यायोग्य आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जमिनी त्वरित सुरक्षित केल्या. तथापि, विकासयोग्य नसलेले क्षेत्र सुरक्षित न केल्याने त्या भागात नवीन अतिक्रमणे उभी राहिली, असा दावाही महापालिकेने केला. रस्ते, सांडपाणी आणि हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी यासारख्या महानगरपालिकेच्या विभागांकडून अनिवार्य मंजुरी न घेता विकासकाने रस्ता बांधला होता आणि त्यावर योग्य पाणी निचरा आणि रस्त्यावरील दिवे यासह पायाभूत सुविधांचा अभाव होता. हा रस्ता परिसरातील नागरिक वापरत असल्याने सार्वजनिक रस्ता बनला आहे, तरीही नियमन आणि आरेखनानुसार तो अजूनही सार्वजनिक रस्ता नाही, असेही महापालिकेच्या वकील धृती कपाडिया यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर, आम्ही महापालिकेकडून अतिक्रमणे हटवण्याबाबतचा कृती आराखडा मागत असल्याचे खंडपीठाने सुनावले. त्यानंतर, आम्ही आधीच संबंधित जागेवरून मोबाईल शौचालय हटवली आहेत आणि टँकर पाणी उपलब्ध करण्याची सेवा देखील बंद केली आहे. याशिवाय, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३१४ अंतर्गत नोटिसा बजावल्यानंतर अतिक्रमणे हटवली जातील, असे सांगताना विकासकाकडून पाडकामाचा खर्च वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची मागणी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ४ मार्च रोजी ठेवली आहे.
