मुंबई : यंदा उष्णतेच्या लाट अधिक असल्याने राज्यातील वीजमागणी झपाटय़ाने वाढत आह़े मुंबईसह राज्याची वीजमागणी ३० हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता असून, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील दरी वाढत असल्याने पुन्हा भारनियमनाचे संकट उभे ठाकले आहे. कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती वाढवण्यास मर्यादा असल्याने राज्यात ठिकठिकाणी भारनियमनाची भीती असल्याचा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला. त्यानंतर या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी सुमारे ८०० ते एक हजार मेगावॉट वीज अल्पकालीन कराराद्वारे घेण्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील वीजमागणी मार्चच्या अखेरीस २८ हजार मेगावॉटपर्यंत गेली होती. महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील वीजमागणी २४ हजार ४०० मेगावॉट तर मुंबईतील वीजमागणी ३६०० मेगावॉट होती. एप्रिलमध्येही कमीअधिक फरकाने हीच परिस्थिती कायम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय पत्रिकेवरील निर्णय झाल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील वीज मागणीची परिस्थिती आणि वीजनिर्मितीमधील अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील वीजमागणी आणि वीजपुरवठय़ाची आकडेवारी राऊत यांनी सादर केली. वीजमागणी-पुरवठय़ात संतुलन राखण्यासाठी वीजवितरण यंत्रणेला तारेवरची कसरत करावी लागत असून, तांत्रिक ताणामुळे काही ठिकाणी वीजपुरवठा काही वेळेसाठी खंडित होत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. राज्यातील वीजमागणी २८ हजार मेगावॉटपर्यंत वाढली. तापमानवाढीमुळे पुढील काही दिवसांत राज्यातील वीजमागणी ३० हजार मेगावॉटपर्यंत जाईल. त्याचवेळी कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती वाढवण्यावर मर्यादा आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश वीजप्रकल्पांत दोन-तीन दिवसांचा कोळसा शिल्लक असतो. कोल इंडियाकडून केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशातील सर्वच राज्यांना अपुरा कोळसा पुरवठा होत आहे. महानिर्मितीच्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पातूनही पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करावी लागत असल्याने पाण्याचा साठाही वेगाने कमी होत आहे. अशा परिस्थतीमुळे एक हजार मेगावॉटची वीजटंचाई भासण्याची शक्यता असून, तसे झाल्यास भारनियमनाची वेळ येऊ शकते, असा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिला. त्याचबरोबर वाढती वीजमागणी भागवण्यासाठी तातडीने वीजखरेदी करणे आवश्यक आहे. गुजरातने तशी खरेदी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रालाही कोस्टल गुजरात पॉवर लि. या टाटा पॉवरच्या ४ हजार मेगावॉटच्या वीजप्रकल्पातून उन्हाळय़ासाठी वीज मिळू शकते, अशी माहिती राऊत यांनी दिली. त्यावर राज्यात भारनियमनाची वेळ येऊ नये यासाठी तातडीने वीजखरेदी करायला हवी. त्यासाठी आवश्यक मंजुरी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची लगेचच पुन्हा बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे राज्यासाठी वीजखरेदी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून शुक्रवारी त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. वीजमागणी आणि कोळसास्थिती राज्यातील आणि देशातील विविध राज्यांतील वीजप्रकल्पांना कोळसा टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. बहुतांश वीजप्रकल्पांत दोन-तीन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा शिल्लक असतो. आयत्यावेळी कोळशाचा पुरवठा होतो. त्यामुळे महानिर्मितीकडून ९५४० मेगावॉट वीज मिळणे अपेक्षित असताना सरासरी ७ हजार मेगावॉट वीज औष्णिक प्रकल्पांतून मिळते, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले. कोल इंडिया वीजप्रकल्पांबरोबरच आणि पोलाद-धातू उत्पादक अशा ऊर्जानिर्मितीत नसलेल्या प्रकल्पांनाही कोळसा पुरवठा करते. वाढती वीजमागणी आणि त्याचवेळी वीजप्रकल्पांना भेडसावणाऱ्या कोळसा टंचाईची दखल घेऊन वीजप्रकल्पांना प्राधान्याने कोळसा पुरवठा करण्याचा निर्णय कोल इंडियाने दोन दिवसांपूर्वी घेतला आहे. मात्र, त्याचा परिणाम होण्यास थोडा अवधी लागेल. गेल्या २४ तासांत मुंबई वगळता राज्यात २४ हजार १७९ मेगावॉट वीजमागणी नोंदवली गेली. त्याचवेळी वीजपुरवठय़ात मात्र सरासरी २ हजार मेगावॉटची तूट आहे. सध्या खुल्या बाजारातून वीज घेऊन राज्याची गरज भागवली जात आहे. कमाल वीजमागणी गेल्या वर्षीपेक्षा ४ हजार मेगावॉटने वाढली. मार्च महिन्यात ५५८ दशलक्ष युनिट वीज खुल्या बाजारातून घेण्यात आली. त्यावर ४५० कोटी रुपये खर्च झाले. आता वीजमागणी आणखी वाढल्यास भारनियमन करावे लागू नये यासाठी ८०० ते १ हजार मेगावॉट वीज अल्पकालीन कराराद्वारे खरेदी करण्याचा विचार आहे.
