मुंबई: राज्य सरकारमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या नोकरभरती प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अधिकार अबाधित आहेत. आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत काहीही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण राज्य शासनाकडून करण्यात आले. ‘नोकरभरती पुन्हा वादग्रस्त’ या ‘लोकसत्ता’मध्ये बुधवारी झालेल्या वृत्ताबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्टीकरण देताना, लोकसेवा आयोगामार्फत गट ‘अ’ व गट ‘ब’ राजपत्रित तसेच काही गट ब मधील पोलीस उपनिरीक्षक, साहाय्यक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक ही अराजपत्रित पदे व मुंबईतील लिपिक संवर्ग (गट क) इत्यादी संवर्गातील पदभरती करण्यात येते. तर भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट ‘ब’ अराजपत्रित, गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवर्गातील सरळसेवा पदभरतीच्या कार्यपद्धती स्पष्ट करम्णारा शासन निर्णय ४ मे २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून विविध विभागांनी त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित आहे असेही स्पष्ट केले आहे. लोकसेवा आयोगाचे भरती प्रक्रियेचे सारे अधिकार अबाधित आहेत, असेही स्पष्टीकरण शासनाने केले आहे.
