संजय बापट मुंबई : सचिवांपेक्षा मंत्री वरिष्ठ दर्जाचे असल्याने काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या सचिवालयाचे ‘मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार महिन्याहून अधिक काळ रखडल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ लागल्यानेच मंत्र्यांचे सुनावण्यांचे अधिकार पुढील आदेशापर्यंत सचिवांकडे सोपविण्याची नामुष्की या सरकारवर आली आहे. या साऱ्या घोळामुळे मंत्रालयाचे पुन्हा ‘सचिवालय’ होऊन सचिवच वरचढ ठरले आहेत. रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांचेच अधिकार सचिवांना बहाल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी घेतला. त्यानुसार मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरील सुनावणी त्वरित सुरू करून न्यायनिवाडा करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना दिले आहेत. सचिवांकडून सुनावणी करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना सुनावण्यांचे अधिकार असतात. आपल्या विभागातील सुनावण्यांचे कोणते अधिकार स्वत:कडे ठेवायचे वा राज्यमंत्र्यांकडे सोपवायचे याचा निर्णय संबंधित मंत्री घेतो. परंतु मंत्रीच नसल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, अंतरिम आदेश पारित करणे, तातडीची सुनावणी हे सारे अधिकार विभागाच्या सचिवांकडे सोपविण्यात आले आहेत. या संदर्भातील आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी लागू केला. न्यायालयांना समांतर व्यवस्था मंत्र्यांना न्यायालयासारखेच न्यायनिवाडयाचे अर्धन्यायिक अधिकार असतात. त्यानुसार कोणत्याही प्रकरणावर वाद निर्माण झाला असल्यास त्यावर सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे, परवाना रद्द करणे किंवा बहाल करणे, विभागअंतर्गत होणाऱ्या वादांवर निवाडा करणे आदी विविध प्रकारचे अर्धन्यायिक अधिकार मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना असतात. विशेषत: महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, उत्पादन शु्ल्क, पर्यावरण, गृह, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार आदी विभागाच्या मंत्र्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात सुनावणीची कामे चालतात. महसूल मंत्र्यांना जमीनविषयक वादांवर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे, जमिनींच्या वापराचे वर्गीकरण बदलण्याचे, नगरविकास मंत्र्यास जमिनीच्या वापर किंवा आरक्षण बदलाचे, ग्रामविकास मंत्र्यांना सरपंचावर कारवाई करण्याचे किंवा त्यांना अभय देण्याचे, सहकार मंत्र्यांना सहकारी संस्थावरील कारवाईबाबत सुनावणीचे, अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांना परवान्याबाबतच्या वादावरील सुनावणीचे अधिकार असतात. जमिनीच्या वादात लोकांना विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागावी लागते. एकूणच न्यायालयांचे दिवाणी अधिकार कमी-अधिक प्रमाणात मंत्र्यांना असतात. न्यायालयांना समांतर अशी ही व्यवस्था सर्वसामान्य लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. सध्या एकाही खात्याला मंत्री नसल्याने मंत्रालयात कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रकरणाची फाईल विभागांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयावरील फायलींचा भार वाढला आहे. तर दुसरीकडे मंत्री, राज्यमंत्री नसल्याने त्यांच्याकडे होणाऱ्या अर्धन्यायिक सुनावण्या थांबल्या आहेत. मंत्रीस्तरावर चालविण्यात येणारी अर्धन्यायिक स्वरूपाची अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज त्याचप्रमाणे अतंरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करून घेणे, त्यावर आवश्यकतेनुसार अंतरिम निर्णय देणे, तसेच तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन त्यावर निवाडा देणे अशी सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळय़ाची कामे ठप्प झाली आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत मंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार थेट विभागाच्या सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार विभागाच्या सचिवांनी अशा प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशा सूचना मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी एका आदेशान्वये सचिवांना दिल्या आहेत. अधिकार कोणते? महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, उत्पादन शुल्क, पर्यावरण, गृह, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार मंत्र्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात सुनावणीची कामे. मंत्र्यांना न्यायालयाप्रमाणेच न्यायनिवाडयाचे अर्धन्यायिक अधिकार. कोणत्याही प्रकरणावर वाद निर्माण झाल्यास सुनावणी घेऊन निकाल देणे. परवाना रद्द करणे किंवा बहाल करणे, विभागअंतर्गत वादांवर निवाडा करणे. फायली मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे.. कोणत्याही खात्याला मंत्रीच नसल्याने सर्व फायली संबंधित विभागांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्या जात आहेत. परिणामी मुख्यमंत्री कार्यालयात फायलींचा ढीग वाढत आहे. मंत्री, राज्यमंत्री नसल्याने अर्धन्यायिक सुनावण्या ठप्प आहेत. अर्धन्यायिक अपिले, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन त्यावर निवाडा देणे आदी नागरिकांची महत्त्वाची कामे थांबली आहेत. मंत्रालयाचे पुन्हा ‘सचिवालय’ राज्यातील सत्तांतर पेचाबाबतच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने गेल्या महिन्याभरापासूून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार विभागाच्या सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घ्यावा लागला. या साऱ्या घोळामुळे मंत्रालयाचे पुन्हा ‘सचिवालय’ होऊन सचिवच वरचढ ठरल्याची चर्चा आहे.
