आगामी अर्थसंकल्पात नव्याने निधी मिळण्यावर बंधनाची शक्यता ‘सर्वासाठी २०२२ पर्यंत घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा होऊन वर्ष उलटले तरी राज्यात या योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या घरांची एक वीटही उभारण्यात आलेली नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात खास तरतूद करण्यात आलेल्या चार हजार ६६० कोटींपैकी तीनशे कोटी रुपये राज्याच्या वाटय़ाला आले असून ती रक्कम येऊन पडून आहे. परंतु घरांचा आराखडाच तयार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता हा निधी न वापरल्यास आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात नव्याने निधी मिळण्यावर बंधन येणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ‘सर्वासाठी घरे’ ही योजना अंगीकारत भाजपप्रणित राज्य शासनाने २०२२ पर्यंत मुंबई व आसपासच्या परिसरात ११ लाख घरांची तर राज्यात १९ लाख घरे उभारण्याची घोषणा केली. त्यासाठी वाट्टेल त्या मार्गाने परवडणारी घरे निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून खासगी विकासकांची मदत घेण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. पोलिसांचे भूखंड आंदण देऊन परवडणारी घरे बांधण्यासाठी विद्यमान शासनाने अध्यादेशही जारी केला. या सर्व प्रयत्नांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नसला तरी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून आलेले ३०० कोटी परवडणारी घरे उभारण्यासाठी वापरणेही राज्य शासनाला शक्य झालेले नाही. केंद्र शासनाकडून प्रत्येक घरासाठी एक लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य लागू आहे. त्यामुळे ३० हजार घरे उभी राहू शकली असती. परंतु त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. म्हाडाचा घटक असलेल्या कोकण गृहनिर्माण मंडळाने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी ३३ हजार ५१० तर अल्प उत्पन्न गटासाठी सहा हजार २५० घरांसाठी निविदा जारी केली होती. मुंबई महानगर प्रदेश तसेच कोकण विभागात ११ भूखंडांवर ही योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु ही निविदा विशिष्ट विकासकाला लाभदायक असल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच झाल्याने त्यांनी ही निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. आता नव्याने निविदा काढण्यात आल्या आहेत. भीती कसली? प्रत्येक सदनिकेसाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान दिले जाते. देशभरात दोन कोटी घरे अशा पद्धतीने बांधण्यात येणार आहेत. पहिल्या पाच लाख घरांच्या उभारणीसाठी केंद्र शासनाने गेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. त्यापैकी काही वाटा राज्यांना मिळाला आहे. परंतु महाराष्ट्राने हा वाटाच वापरलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला आणखी वाटा मिळेल का, हे आगामी अर्थसंकल्पात स्पष्ट होणार आहे. जून २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना बांधलेल्या प्रत्येक पुनर्वसनाच्या घरासाठी एक लाखांची मदत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी प्रत्येक घरामागे दीड लाखांचे अर्थसाहाय्य परवडणारी घरे योजनेत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी साडेसहा टक्के दराने सहा लाखांपर्यंतचे कर्ज
