मुंबई : अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे करण्यात येणारे उपवर्गीकरण अशास्त्रीय पद्धतीने रेटले जात असून यामागे आरक्षणाचे मूळ उद्दीष्ट संपवण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे षडयंत्र आहे, असा आरोप करत याप्रकरणी सरकारने जपून पावले टाकीवीत, समाजात मोठी खदखद आहे, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे.
अनुसूचित जाती- जमातीच्या आरक्षणाला हात लावण्याचा राज्यांना अधिकार नाही, तो संसदेचा अधिकार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यांना मुभा दिली. महायुती सरकारने याप्रकरणी न्या. बदर समिती नेमली, त्या समितीने समाजातल्या कोणत्याही घटकांशी चर्चा केली नाही. समितीचा अहवाल सार्वजनिक नाही. आणि त्यावर निवेदन मागवली आहेत. आंबेडकर जयंती मध्ये समाज मग्न असताना सरकार उपवर्गीकरण पुढे रेटत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला.
कर्नाटक राज्यात उपवर्गीकरण करताना शास्त्रीय व संविधानिक पद्धती अवलंबली होती. तसा प्रयत्न महाराष्ट्रात होत नाही. उपवर्गीकरणाविषयी दुमत नाही, मात्र पद्धती चुकीची आहे. सरकारने न्या. बदर समितीचा अहवाल जाहीर करावा. उप वर्गीकरणाचा आधार व पद्धती सांगा. आपण याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. याप्रकरणी आंबेडकरी समाजात खदखद आहे. ती कधीही बाहेर पडू शकते. सामाजिक तणाव वाढू नये यासाठी सरकारने सावध पावले टाकवीत, असा इशारा आंबेडकर यांनी दिला.
महायुती सरकारकडून केले जाणारे उपवर्गीकरण बेकायदेशीर असून यामुळे कायदेशीर आणि घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उप-वर्गीकरणाचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला असला तरी मूळ सूचीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे. राज्य सरकारांना हा अधिकार मिळाल्यास आरक्षणाचे राजकीयकरण होईल आणि आरक्षणाच्या मूळ हेतूला तडा जाईल. अनुसूचित जाती आरक्षणातून उन्नत गटांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असली पाहिजे. सत्ताधार्यांनी या विषयांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांनी याबाबत भूमिका मांडली पाहिजे, अशी भूमिका आंबेडकर यांनी मांडली.
आमदार मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार :
याप्रकरणी अनुसूचित जातीचे आमदार लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) अर्जुनी मोरगावचे आमदार व माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले. उपवर्गीकरणासंदर्भात आंबेडकरी समाजात मोठा असंतोष असून ज्या पद्धतीने उपवर्गीकरण प्रकरण घाईघाईने हाताळले जात आहे, ते चुकीचे आहे, असे बडोले यांचे म्हणणे आहे.
