मुंबई : वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र (अर्ज ३८ ए) प्रक्रियेत झालेल्या गंभीर अनियमितताप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. चौकशी समितीचा अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देतानाच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील खासगी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) केंद्रांसाठी एकसमान व कठोर कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
आरटीओ विभागातील कथित भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने आधीच विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. त्याच धर्तीवर योग्यता प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी ५ मार्च रोजी सहपरिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या चौकशीत अनेक गंभीर अनियमितता समोर आल्या आहेत.
चौकशीत अर्ज ३८ ए जारी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अर्ज ३८ जारी करण्याचा नियम पाळला गेला नसल्याचे आढळले. काही प्रकरणांत इतर राज्यात अर्ज ३८ ए जारी झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील मूळ नोंदणी प्राधिकरणाऐवजी अन्य परिवहन कार्यालयांकडून अर्ज ३८ जारी करण्यात आला. तसेच वाहन स्थान ट्रॅकिंग डिव्हाइस (व्हीएलटीडी) व वेग मर्यादा उपकरण नसतानाही अनेक वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत अशा प्रकारच्या अनियमितता मोठ्या प्रमाणावर आढळल्याचे समितीच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. या सर्व प्रकरणांची गंभीर दखल घेत सरनाईक यांनी चौकशी अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे व दोषी अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत.
एकसमान कार्यपद्धती
वाहनांची योग्यता तपासणी ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून ती नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेशी थेट संबंधित आहे. नियम मोडून अपात्र वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला.
खासगी एटीएस केंद्रांमध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती, तपासणी प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यभर एकसमान एसओपी लागू करण्यात येईल. त्यामुळे योग्यता प्रमाणपत्र प्रक्रियेत शिस्त व उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले.
