रिक्षाचालकांसाठी मराठी सक्ती लांबणीवर; परिवहनमंत्री सरनाईक यांची माघार; १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत

राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या सरनाईक यांच्या निर्णयापासून वाद निर्माण झाला. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी मंत्रालयात रिक्षा, टॅक्सी चालक संघटना व या निर्णयाला विरोध करणारे संजय निरुपम, शशांक राव यांची एक बैठक झाली. चिघळत चालणाऱ्या या वादावर तोडगा जाहीर न करता सरनाईक यांनी मंगळवारी (२८ एप्रिल) राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीनंतर सरनाईक यांनी एक पाऊल मागे घेतले.

१ मे पासून ‘मराठी अनिवार्य’ ची अंमलबजावणी न करता १५ ऑगस्ट पर्यंत असे एकूण १०० दिवस अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती या मोहिमेचे नेतृत्व करणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.

राज्यातील ५९ आरटीओ विभागांना १ मेपासून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई केली जाईल. मराठी भाषा येत नाही या कारणावरून परवाना रद्द केला जाणार नाही. ही कारवाई इतर तरतुदींनुसार केली जाईल. मीरा-भाईंदर येथे एकूण ३४४३ रिक्षांची विशेष तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५६५ चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान सिद्ध करता आले नाही. या चालकांनी मराठी भाषा शिकण्याची तयारी दर्शविली आहे. अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालक मराठी शिकण्यास तयार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

सरनाईक एकाकी

रिक्षा चालकांसाठी मराठी सक्तीची करण्याचा निर्धार सरनाईक यांनी केला होता. पण त्याला रिक्षा चालकांच्या संघटनांकडून विरोध झाला. सरनाईक यांच्या शिवसेनेतील संजय निरुपम यांनी विरोधी भूमिका घेतली. सरनाईक यांच्या समर्थनार्थ शिवसेना शिंदे गटातील एकही नेता पुढे आला नाही. मराठी सक्तीचा चर्चेत नसलेला मुद्दा सरनाईक यांनी प्रतिष्ठेचा केल्याने भाजपमध्येही अस्वस्थता होती. सर्व बाजूने विरोध सुरू झाल्याने शेवटी सरनाईक यांचाही नाईलाज झाला. एकूणच मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर सरनाईक हे एकाकी पडल्याचे चित्र होते.