नेहरूंबाबत प्रवीण दरेकर यांच्या वक्तव्याने विधान परिषदेत गदारोळ

विधान भवनात प्रसार माध्यामांशी बोलताना दरेकर आपल्या विधानावर कायम राहिले.

मुंबई : देशातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देणाऱ्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन देणाऱ्या ठरावावर बोलताना, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व काँग्रेसचा आरक्षणाला विरोध होता, असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केल्याने विधान परिषदेत गदारोळ झाला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यानंतर मात्र दरेकर यांनी त्यावर अधिक भाष्य न करता ठरावाला पाठिंबा जाहीर केला आणि वादावर पडदा पडला.  हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी लोकसभा व विधानसभांमध्ये असलेल्या राखीव जागांना आणखी दहा वर्षांची मुदतवाढ देणारे संसदेत घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. त्याला समर्थन देण्यासाठी बुधवारी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रस्ताव मांडला. समाजातील दुर्लक्षित वर्गाला पुढे आणण्यासाठी त्यांचा मार्ग मोकळा करणे म्हणजे आरक्षण आहे, त्यांच्यातील बुद्धमत्तेला, गुणवत्तेला वाव देण्यासाठी संधी देणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे, त्याला समर्थन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आरक्षण ७० वर्षे होते आणखी १० वर्षे वाढविण्यात येणार आहे, परंतु त्यातून काय फायदा झाला असा प्रश्न दरेकर यांनी  उपस्थित केला. प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा मुद्दा उपस्थित करुन पंडित जवाहरलाल नेहरु व काँग्रेसने त्यावेळी आरक्षणाला विरोध केला होता, या दरेकर यांच्या विधानावर एकच गदारोळ झाला. काँग्रेसचे शरद रणपिसे, भाई जगताप, जनार्दन चांदूरकर, लोक भारतीचे कपील पाटील, आदी सदस्यांनी दरेकर यांच्या विधानाला तीव्र आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षनेत्यांचे हे विधान खोटे व खोडसाळ असून ते कामकाजातून काढून टाकावे, अशी त्यांनी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे आग्रह धरला. भाई जगताप यांनी दरेकर यांनी आपले विधान मागे घ्यावे व सभागृहाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काँग्रेसने निवडणुकीत दोन वेळा पराभूत केले, या दरेकर यांच्या वक्तव्यावरुन पुन्हा गोंधळ सुरु झाला. त्यामुळे  सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांकरिता तहकूब केले. त्यानंतर दरेकर यांनी त्यावर अधिक भाष्य न करता ठरावालापाठिंबा दिला. विधान परिषदेत हा ठराव  एकमताने मंजूर करण्यात आला.

विधान भवनात प्रसार माध्यामांशी बोलताना दरेकर आपल्या विधानावर कायम राहिले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी २७ जून १९६१ रोजी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राचा दाखला यावेळी दिला. या पत्रामध्ये नेहरु यांनी आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. संविधान सभेमध्ये नेहरु आणि काँग्रेसची भूमिका आरक्षण विरोधातील होती. त्यावर सरकार हे कार्यक्षम तर असलेच पाहिजे पण ते प्रातिनिधिक ही असलेच पाहिजे, अशी भूमिका डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानसभेत मांडल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Pravin darekar controversial remark on nehru in maharashtra legislative

Next Story
राजेंद्र धवन
ताज्या बातम्या