मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे उद्भवलेल्या इंधन संकटामुळे परकीय चलन संवर्धनासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी परदेश दौरे रद्द करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह भारतीय प्रशासकीय सेवेतील तीन अधिकारी आणि दोन नगराध्यक्ष असे पाच जणांचे शिष्टमंडळ डेन्माक दौऱ्यावर निघाल्याने जोरदार चर्चा रंगली आहे.
परकीय चलनांसह इंधनाची काटकसर करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी १३ मे रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्या परिपत्रकामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी १९ सूचनांची आचारसंहिता नमूद आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी अभ्यास व शासकीय कामांसाठीचे परदेशी दौरे रद्द करावेत आणि नव्या दौऱ्यांचे नियोजन करु नये, असे प्राधान्याने त्यात म्हटले आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर मंत्री आशिष शेलार यांनी कांन्स चित्रपट महोत्सवसाठीचा फ्रान्स येथील, शंभुराज देसाई यांनी पॅरिस आणि लंडनचा तर विधिमंडळाने १२ आमदारांचा जपान अभ्यास दौरा रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र नगरविकास विभागाचा १६ मे २४ मे हा डेन्मार्क अभ्यास दौरा होणार आहे. मिनीस्टर कॉऊन्सेलर, रॉयल डेन्मार्क इम्बेसी, नवी दिल्ली यांनी या दौऱ्याचे नियोजन केले आहे. ‘हवामान-अनुकूल जल पायाभूत सुविधांवरील तांत्रिक जागृती’ हा अभ्यास दौऱ्याचा विषय आहे.
या अभ्यास दौऱ्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आर्थिक सल्लागार व महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थेचे (मित्रा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ए. एस. आर. नाईक, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सचिन ओम्बासे, सोलापूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते आणि उमरेड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष प्राजक्ता आदमाने असे पाच नामवंत सहभागी आहेत.
दौऱ्यातील सहभागी सर्व अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवेतील असून उर्वरित दोन्ही भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे पदाधिकारी आहेत. आश्चर्य म्हणजे या दौऱ्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. तसा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी झाला आहे. या दौऱ्याचा खर्च रॉयल डेन्मार्क इम्बेसी करणार आहे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
परकीय चलनास परवानगी :
या दौऱ्यास केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने १४ मे रोजी मान्यता दिली आहे. या दौऱ्यामध्ये अधिकाऱ्यांना स्वत:च्या संसाधनांमधून वैयक्तीक खर्चासाठी परकीय चलन काढण्यास आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
