निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई: गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या सद्यःस्थितीतील २६० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने जारी केलेल्या अभय योजनेला आठ वित्तीय संस्थांनी प्रतिसाद दिला आहे. या वित्तीय संस्थांनी २८ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्याची तयारी दाखविली आहे. या योजनांमध्ये वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था यांची अधिकृतपणे संयुक्त विकासक किंवा ऋणदाता म्हणून नोंद केली जाणार आहे. या वित्तीय संस्थांनी नेमलेल्या सक्षम संस्थेमार्फत रखडलेला पुनर्विकास पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. या योजनेतील विक्री करावयाच्या घटकातून या वित्तीय संस्थांना आपला हिस्सा मिळणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रखडलेल्या ३८० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लागाव्यात यासाठी अभय योजना जारी केली होती. या योजनेनुसार निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना, शासकीय भूखंड क श्रेणीत रूपांतरित करण्याची मुभा देणे व अभय योजना असे चार प्रस्ताव मान्य करण्यात आले होते. यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने जून २०२२ मध्ये वित्तीय संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले होते. तब्बल आठ वित्तीय संस्थांनी २८ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वारस्य दाखविले आहे. आणखी वाचा-मुंबई : म्हाडा पुणे मंडळाची सोडत सोमवारी वित्तीय संस्थांमार्फत या योजना पुनरुज्जीवित करताना या योजनांतील विकासकांना अभय देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणूक केली जाते. या योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकाचे अधिकार या बदल्यात या वित्तीय संस्थांना मिळतात. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखात या वित्तीय संस्थांचा उल्लेख नसतो. झोपु योजना रखडली की त्याचा फटका विक्री घटकांनाही बसतो. त्यामुळे अनेक वित्तीय संस्थांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. वित्तपुरवठा होऊनही विकासकांकडून झोपडीधारकांना भाडे दिले जात नाही वा पुनर्वसनाच्या इमारतीही उभारल्या जात नाहीत. या योजना पूर्ण करण्याची कुवत या वित्तीय संस्थांमध्ये आहे. या वित्तीय संस्थांची संयुक्त विकासक म्हणून नोंद होणार नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वा सेबीने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांनाही झोपु योजनेत विकासक बनता येणार आहे. आणखी वाचा-सीएसएमटी- नरिमन पॉइंटदरम्यान बेस्टची नवी वातानुकूलित बस सेवा सुरुवातीला रखडलेले ३८० प्रकल्प होते. ती संख्या आता २६० झाली आहे. यापैकी अनेक योजना पुन्हा मार्गी लागल्या आहेत, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. याबाबत प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. याबाबत गेल्याच आठवड्यात बैठक होऊन वित्तीय संस्थांमार्फत रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्याबाबत मंजुरी मिळाल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. वित्तीय संस्थांना पुनर्विकास सुरू करताना झोपडीधारकांना भाडेही अदा करावे लागणार आहे. तीन वर्षांत हा पुनर्विकास पूर्ण करणे बंधनकारक आहे, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
