राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या १४ मार्चपासून पुकारलेला बेमुदत संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू करण्याची तयारी केली आहे. संप रोखण्यासाठी सरकारकडे सद्य:स्थितीत कोणताच कायदा नसल्याने शुक्रवारी घाईघाईत मेस्मा कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले. नवीन निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) रद्द करून सर्वाना जुनी निवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा आदी विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी येत्या १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची नोटीस सरकारला दिली आहे. निवृत्तिवेतनाबाबत सरकारने १४ मार्चपूर्वी निर्णय घ्यावा, असा निर्वाणीचा इशाराही कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने एकीकडे या प्रस्तावित संपावर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा सुरू केली असतानाच दुसरीकडे कायदा आणि बळाचा वापर करीत हा संप मोडून काढण्याची तयारीही सुरू केली आहे. कोणताही संप किंवा आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आजवर सरकारकडून अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण- मेस्मा कायद्याचा बडगा उगारला जायचा. मात्र सध्या हा कायदाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर त्यांच्यावर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी किंवा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारकडे मेस्मासारख्या कठोर कायद्याचे शस्त्र नसल्याची बाब समोर येताच घाईघाईत या कायद्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विधिमंडळात शुक्रवारी या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले असून ते सोमवार किंवा मंगळवारी संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिला आहे. सध्या सरकारकडे मेम्सा कायदा नाही. त्यामुळे तातडीने हा कायदा आणला जात असल्याचे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबाराव पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडताना सांगितले.
